परदेशातील गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणण्यासाठी दावोसमध्ये जाऊन सरकारने 15 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले पण यातील बहुतांश पंपन्या महाराष्ट्रातीलच आहेत. दावोसला जाऊन एवढा खर्च करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील पंपन्यांना पह्न केले असते तर या सर्व पंपन्या मुख्यमंत्र्यांच्या केबिनमध्ये आल्या असत्या. मुंबईतच सामंजस्य करार झाले असते अशा शब्दात शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी आज सरकारवर हल्लाबोल केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत भाग घेताना वरुण सरदेसाई त्यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्न, मुंबईतील रस्त्यांची कामे, दावोसमधील करार, एमआयडीसीतील भूखंडाचे वितरण यावरून सरकारवर कडाडून टीका केली. जानेवारी 2025 दावोसमध्ये 15 लाख 70 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले. पण हा आकडा जरी मोठा दिसत असला तरी यातील बहुतांश पंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत. पण सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थती चांगली नाही मग तरीही येवढा खर्च करून आपण दावोसला गेलो पण यातून नक्की काय साध्य केले? जर मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले असते आणि महाराष्ट्रातील पंपन्यांना पह्न केला असता तर मुंबईतच सामंजस्य करार झाले असते असे ते म्हणाले.
मुंबईतील सर्व रस्ते खोदून ठेवले आहेत. पंत्राटदार कामे करीत नाहीत. त्यांनी आगाऊ रक्कम हाती घेतली आहे. काम कुठेही होत नाही. काम सुरू नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
एमआयडीसीच्या माध्यमातून साडेतीन हजार एकर औद्योगिक भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. पण चार दिवसांपूर्वीच वन मंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या विधानसभा क्षेत्रात एमआयडीसीच्या भ्रष्ट अधिकाऱयांनी ज्या जमिनीची किंमत तीन लाख रुपये मीटर असली पाहिजे. पण भ्रष्टाचार करून साठ हजार रुपयांनी विकली आहे. म्हणजे जर वन मंत्री हे स्वतः एमआयडीसीच्या अधिकाऱयांवर आरोप करीत असतील आणि शेकडो एकरचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हणत असतील तर साडेतीन हजार एकर जमीन वितरित करणार आहोत यामध्येही असा भ्रष्टाचार होणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
Comment List