मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषा धोरणातील शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली असून, आता सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवाद आणि पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता सातारा जिल्ह्यातील मराठीतून संवाद न साधणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. सातारा जिल्हा परिषदेने तसे आदेश काढले आहेत.
साताऱ्यासह जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा सर्रास वापर होतो. मात्र, काहीजण त्याला अपवाद आहेत, त्यामुळे अशांवर कारवाई होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून तिचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी विविध सूचना आणि निर्देश राज्य शासनाकडून जारी करण्यात येत आहेत. मार्च 2024 मध्ये सरकारने मराठी भाषा धोरण जारी केले होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवी वर्षापर्यंत म्हणजेच 2047 पर्यंत पुढील सुमारे 25 वर्षांत मराठी भाषा तिच्या अंगभूत सामर्थ्यासह ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित व्हावी, हा मूळ उद्देश या धोरणामागे आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. कार्यालयामध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनीही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी मराठी भाषेतून संभाषण करणे अनिवार्य केले आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात आले असून, केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादीमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य केले आहे. सातारा जिल्ह्यात त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी होत आहे.
प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा
■ प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर वाढवण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिपण्या आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्वप्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीतच करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Comment List