लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मिंधे मंडळ व भाजप महायुतीने सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे ‘कॅश फॉर व्होट’चाच प्रकार होता. आता निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाष भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर तुटून पडला आहे. आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे. सरकारची ही ‘भाईगिरी’ महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी बघत आहेत ना?
‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ हा राजकारण्यांचा सर्वात आवडता मंत्र आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिला सध्या याच मंत्राचा कटू अनुभव घेत आहेत. निवडणुकीपूर्वी आपणच आणलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची आता निवडणुकीनंतर तेच सरकार कत्तल करीत सुटले आहे. दरमहा 1500 रुपयांचे आमिष दाखवून निवडणुका जिंकल्यानंतर सरकारी भाऊरायांच्या मनातील बहिणीविषयी असलेल्या प्रेमाला ओहोटी लागली आहे व हेच सरकार आता नियमांचे दंडुके उगारून ‘भाईगिरी’वर उतरले आहे. नवे निकष आणि नियम लादून महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. गेल्या दीड महिन्यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून पाच लाख महिलांची नावे वगळण्यात आल्यानंतर आता आणखी चार लाख महिलांना योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. तब्बल नऊ लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांची नावे योजनेतून बाद करण्यात आल्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील मोठाच भार हलका झाला आहे, असे सांगण्यात येते. नऊ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेर काढल्यानंतर सरकारचे तब्बल 945 कोटी रुपये वाचले आहेत. शिवाय लाडक्या बहिणींची उपयोगिता किमान पाच वर्षांसाठी तरी संपल्यामुळे योजनेतून आणखी किती महिलांची नावे कमी करता येतील, त्यासाठी कोणते नवीन
नियम किंवा जाचक अटी
शोधून काढता येतील यासाठी सरकारमधील ‘भाऊराय’च कामाला लागले आहेत. ज्या महिला विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेतात आणि ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे, त्यांना या योजनेतून अपात्र केले जाणार आहे. योजनेतील लाभार्थी महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांहून अधिक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी सरकार थेट इन्कम टॅक्स विभागाची मदत घेणार आहे. याशिवाय अनेक महिलांच्या अर्जांची फेरतपासणी केली जात आहे. अपात्र ठरवलेल्या महिलांना गेल्या सहा महिन्यांचे जे पैसे देण्यात आले ते परत घेणार नाही, अशी उपकाराची भाषा सरकार वापरत आहे. मात्र योजना जाहीर करतानाच हे नियम, निकष व अटी सरकारने का घातल्या नाहीत व निवडणुका संपल्यावरच लाभार्थी महिलांचा फेरआढावा घेण्याचे कारण काय याचे उत्तर आता सरकारने द्यायला हवे. प्राप्त माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत लाभार्थी महिलांची संख्या 15 लाखांपर्यंत कमी करण्याचे व टप्प्याटप्प्याने या योजनेतील लाभार्थी महिलांची आणखी छाटणी करण्याचे प्रयत्न सरकार पातळीवर सुरू आहेत. आजघडीला महाराष्ट्र सरकारवर सुमारे 8 लाख कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे व्याज फेडतानाच सरकारची दमछाक होत असताना केवळ महिला मतदारांची मते खेचण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली होती. या योजनेच्या वार्षिक 46 हजार कोटींच्या खर्चामुळे महाराष्ट्र सरकारची
अर्थव्यवस्थाच कोमात
गेली आहे. सरकारकडे आरोग्य योजनांसाठी पैसे शिल्लक नाहीत. गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या योजनांची खासगी रुग्णालयांची शेकडो कोटींची बिले थकली आहेत. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून जाहीर करण्यात आलेले पैसे देण्यासाठीही सरकारकडे निधी उरलेला नाही. राज्यातील तमाम कंत्राटदारांची बिलेही थकली आहेत. विकासाची सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे सरकार भानावर आले आहे. बहिणींच्या मतांचा वापर करून सत्तेचा स्वार्थ साधल्यानंतर सरकारने पहिली कुऱ्हाड चालवली ती या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरच. सरकारचे प्रमुख मान्य करोत अथवा ना करो, मात्र गेल्या दोन-अडीच वर्षांतील अनागोंदी कारभार, भ्रष्टाचार व सरकारी तिजोरीची मुक्तहस्ते केलेली लूट यामुळे महाराष्ट्र सरकार गंभीर स्वरूपाच्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. या संकटातून सावरण्यासाठीच सरकारने आता प्रचंड गाजावाजा करून आणलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पंख छाटायला सुरुवात केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मिंधे मंडळ व भाजप महायुतीने सुरू केलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे ‘कॅश फॉर व्होट’चाच प्रकार होता. आता निवडणुका संपल्यावर सरकार नावाचा बदमाष भाऊ निकष व नियमांचा चाबूक घेऊन ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर तुटून पडला आहे. आपल्याच योजनेचे पोस्टमॉर्टम करून लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी केली जात आहे. सरकारची ही ‘भाईगिरी’ महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणी बघत आहेत ना?
Comment List