लेख – बनावट औषधांचा विळखा

>> सूर्यकांत पाठक

गेल्या पंधरा महिन्यांपासून राज्यातील विविध भागांत बनावट औषधांचा साठा सापडत असताना आणि तोही सरकारी रुग्णालयांत आढळून येत असताना या प्रकरणात आतापर्यंत पोलीस आणि अन्न व औषधी प्रशासनाच्या हाती कोणतेच धागेदोरे लागलेले नाहीयेत. बनावट औषधे उपचारात काम करत नाहीत आणि लोकांना बराच काळ आजारी ठेवण्याचे काम करतात. कधी कधी ही औषधे जीवघेणी ठरू शकतात. प्रसंगी उपचारांचा खर्च वाढू शकतो आणि मनुष्य क्षमतेवर परिणाम होतो.

सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (सीडीएससीओ) घेतलेल्या चाचण्यांमध्ये 53 औषधांचे नमुने अयशस्वी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर आपण घेत असलेली औषधे बनावट आहेत की काय, अशी भीती सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यांची भीती रास्त आहे. कारण एका अभ्यासानुसार देशात विकल्या जाणाऱ्या 25 टक्के औषधे बनावट असतात. बनावट असणे म्हणजे ही औषधे नामांकित कंपन्यांच्या लेबलची नक्कल करून बनावट कंपन्यांकडून बाजारात पुरवली जात आहेत. गुणवत्तेच्या चाचणीत अयशस्वी झालेल्या औषधांमध्ये पेनकिलर डायलोफेनाक, अँटीफंगल औषध फ्लुकोनाझोल, व्हिटॅमीन डी सप्लिमेंट, बीपी आणि मधुमेहासाठी औषध, ऑसिड रिफ्लस इत्यादींचा समावेश आहे.

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातूनही बनावट औषधांच्या बातम्या सातत्याने येत आहेत. ठाणे जिल्ह्यात टाकण्यात आलेल्या छाप्यात 1.85 कोटी रुपये किमतीचा बनावट औषधांचा साठा पकडण्यात आला. गेल्या काही महिन्यांत भिवंडीतील एक गोदाम आणि मीरा रोड भागातील एका संस्थेवर घातलेल्या छाप्यात बनावट औषधांचा साठा पकडण्यात आला. चौकशीच्या वेळी बनावट औषधांची निर्मिती आणि विक्री करणाऱ्यांकडून खोटे दावे केले जात होते. आम्हीच औषध तयार करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात त्यांचे सूत्रधार वेगळेच होते. ही औषधे अनेक राज्यांत पाठविण्याची तयारी केली जात होती. हा केवळ एक छापा होता. याशिवाय नागपूर, वर्धा, भिवंडी, अंबाजोगाईसह राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयांत बनावट औषधांचा पुरवठा केल्याचे समोर आले आहे. शिवाय औषधांच्या पुरवठय़ातील बनवाबनवीदेखील उघडकीस येत आहे. यामागे आंतरराज्यीय टोळीचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पंधरा महिन्यांत कोणत्या ना कोणत्या सरकारी दवाखान्यांत बनावट औषधांचा साठा सापडत आहे आणि त्या प्रकरणांचा तपास केला जात आहे. तरीही प्रशासनाच्या हाती ठोस काहीच लागलेले नाही.

उद्योग संघटना असोचेमने 2022मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध औषधांपैकी एक चतुर्थांश औषधे बनावट आहेत. ‘फेक अँड काउंटरफेट ड्रग्ज इन इंडिया – बुमिंग बिझ’ शीर्षकाच्या या अहवालानुसार देशातील फार्मास्युटिकल मार्केटचा आकार 14-17 अब्ज आहे. त्यापैकी सुमारे 4.25 अब्ज किमतीची औषधे बनावट आहेत. एवढेच नाही तर देशात बनावट औषधांचा व्यापार दरवर्षी सरासरी 33 टक्के दराने वाढत असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक 38 टक्के औषधे बनावट असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बारकाईने पाहिल्यानंतरही ही बनावट औषधे अगदी खऱ्या औषधांसारखीच दिसतात, परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये लेबलिंगमधील बदलांमुळे ती ओळखता येऊ शकतात.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बनावट औषधांचा कशा रीतीने विपरीत परिणाम होत आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ते आरशाप्रमाणे स्वच्छ आहे. बनावट औषधे उपचारात काम करत नाहीत आणि  लोकांना बराच काळ आजारी ठेवण्याचे काम करतात. कधी कधी ही औषधे जीवघेणी ठरू शकतात. प्रसंगी उपचारांचा खर्च वाढू शकतो आणि मनुष्य क्षमतेवर परिणाम होतो. काही वेळा संबंधितांवर नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते आणि उपचारासाठी कर्जदेखील घ्यावे लागते. ज्या देशात उपचारासाठी एकदा रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर अनेकांची आर्थिक स्थिती गंभीर होते, तेथे अशा बनावट औषधांमुळे तर कंगाल होण्याची वेळ येऊ शकते. बनावट आणि दर्जाहीन औषधांमुळे प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तीचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. प्रामुख्याने नवजात शिशू आणि ज्येष्ठांसाठी ही भेसळयुक्त औषधी अधिक धोकादायक ठरू शकतात. आजाराचा मुकाबला करण्याची शक्ती कमी होणे, औषधांचा जंतूंवर परिणाम न होणे यांसारखे परिणामही जाणवतात.

लोकांच्या आरोग्यांशी खेळणाऱ्या या विघातक घडामोडी आता संघटित गुन्हेगारीचे रूप धारण करत आहेत. देशात बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी औषधी आणि प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940नुसार दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रमाणे बनावट औषधांमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजारी पडल्यास जन्मठेपेची शिक्षा आहे. भेसळयुक्त किंवा परवाना नसताना औषध तयार केल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे . देशातील विविध भागांत 29 औषधी प्रयोगशाळा आहेत. याशिवाय आठ केंद्रीय प्रयोगशाळा आहेत. भेसळयुक्त औषधांना चाप बसविण्यासाठी आपल्याकडे स्रोतांचा अभाव नाही. अशा प्रकरणात राजकीय दबावापासून दूर राहत नियामक संस्थांनी कारवाई करण्याची गरज आहे. एका सामान्य व्यक्तीसाठी औषधात कोणकोणते रासायनिक तत्त्व असतात, हे समजत नाही. रुग्णांना औषधांची पुरेशी माहिती देणे गरजेचे असताना त्यांना स्पष्टपणे माहिती दिली जात नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून औषधांवर यूआर कोड लावण्यास सुरुवात करण्यात आली. आता ते सर्व औषधांना बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. यामुळे औषधांचा काळाबाजार थांबण्यास हातभार लागेल. औषधांची गुणवत्ता निश्चित करण्यासाठी फार्माकोविलिजन्स कार्यक्रम उपयुक्त ठरू शकतो. यात औषधांच्या प्रतिकूल परिणामाचे आकलन करून त्याची गुणवत्ता ठरविली जाते. ग्राहक, रुग्णांचे नातेवाईक  यांनी कमी दर्जा असलेल्या औषधांबाबत तक्रार करण्यास पुढाकार घेतला तर कायद्याचा विळखा आणखी आवळला जाईल. औषधी उद्योगांत संशयास्पद कृती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तक्रार निवारण प्रणाली सक्षम केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच औषध कंपन्यांसाठी युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅटीस (यूसीएमपी)-2024 लागू करण्यात आला. यानुसार औषध कंपन्यांना आता संकेतस्थळावर हेल्पलाईन किंवा तक्रार निवारण सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. कंपन्यांना आता डॉक्टरांना प्रचाराच्या नावावर गिफ्ट देता येणार नाही. एखाद्या औषध कंपनीने कार्यक्रम आयोजित केला असेल तर त्यात तज्ञ म्हणून बोलावलेल्या डॉक्टरांना प्रवास आणि राहण्याचा भत्ता देता येईल. पण या आयोजनाचा खर्च ‘यूसीएमपी’च्या पोर्टलवर जारी करावा लागणार आहे.

(लेखक राष्ट्रीय ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष आहेत.)