वरळीतील सेंच्युरी मिलचा पाच एकरचा भूखंड महापालिकेने आदित्य बिर्ला समूहाला द्यावा हा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. या भूखंडावर गरीबांसाठी 476 घरे व दहा दुकाने बांधण्याचा करार होता. या करारानुसार कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालामुळे गिरणी कामगारांना वरळीत हक्काचे घर मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
संबंधित भूखंड 1927 मध्ये एक रुपया प्रति वर्ष भाडय़ाने आदित्य बिर्ला समूह पंपनीला देण्यात आला होता. यासाठी 25 वर्षांचा भाडेकरार करण्यात आला होता. भाडेकरार संपल्यानंतर पालिकेने या भूखंडाचा ताबा परत घेतला नाही. पंपनीने या भूखंडाच्या व्यावसायिक वापरासाठी परवानगी मागत मालकी हक्कासाठी दावा केला होता. त्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये पंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. पालिकेने या भूखंडाची मालकी पंपनीला द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. विक्रम नाथ व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. भूखंडाचा करार गरीबांना घरे देण्यासाठी करण्यात आला होता. तसे न झाल्यास कराराचा भंग होईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यास दिला होता भूखंड
वरळीतील मोक्याच्या परिसरात हा पाच एकरचा भूखंड आहे. त्याची किमत सुमारे एक हजार कोटी रुपये आहे. गरीब मिल कामगारांसाठी घरे बांधण्यासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता. पंपनीने केवळ 50 टक्केच घरे बांधली. गरीबांसाठी घरेच बांधली नाहीत आणि भूखंडाचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, असे पालिकेचे वकील जॅकीरम रेस यांनी सांगितले.
सामाजिक उद्दिष्ट संपुष्टात येईल
मुंबईत गरीबांना उत्तम दर्जाची घरे मिळावीत यासाठी या भूखंडाचा करार झाला होता. या मुख्य हेतूकडे दुर्लक्ष केल्यास मालमत्तेचे सामाजिक उद्दिष्ट संपुष्टात येईल. तसेच जनकल्याणाची ही योजना खासगी नफ्याच्या हाती सोपवली जाईल. याने कायद्यातील तरतुदींचीही तोडमोड होईल. मूलभूत अधिकारांचा भंग होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
Comment List