SBI ला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; ऑनलाईन फसवणूक प्रकरणी ग्राहकाला 94000 देण्याचे आदेश

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक म्हणून भारतीय स्टेट बँक म्हणजेच SBI ची ओळख आहे. या बँकेला आता सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. हे प्रकरण ऑनलाईन फसवणुकीसंदर्भातील आहे. या प्रकरणी फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला बँकेने 94 हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ऑनलाईन फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतरही बँकेकडून कोणतीच हालचाल करण्यात आली नाही, याबाबतही न्यायालयाने बँकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

आसाममधील एका व्यक्तीने 2021 मध्ये लुई फिलिपचा ब्लेझर विकत घेतला होता. मात्र, तो त्याला आवडत नाही. त्यामुळे तो त्याने परत देण्याचे ठरवले. त्याच काळात लुई फिलिपची वेबसाईट हॅक झाली. ऑनलाईन गुन्हेगाराने या व्यक्तीशी संपर्क साधला आणि स्वत:ची ओळख लुई फिलिपचा ग्राहक सेवा प्रतिनिधी अशी सांगितली. तुम्हाला ब्लेझर परत करायचा असेल तर फोनवर एक ॲप इन्स्टॉल करावे लागेल, असे त्याने सांगितले. त्या व्यक्तीने ॲप इन्स्टॉल करताच फसवणूक करणाऱ्याने त्या व्यक्तीचे बँक खात्यातून पैसे उडवले. बँक खात्यातून पैसे काढण्यात आल्याचे समजताच त्या व्यक्तीने तत्काळ एसबीआयच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. एसबीआयने त्याचे कार्ड आणि खाते ब्लॉक केले. यानंतर त्यांनी जळुकबारी पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला. आसाम पोलिसांच्या सायबर क्राइम सेलमध्ये त्यांनी तीन तक्रारी केल्या. मात्र, कोणतीही माहिती मिळत नसल्याने त्यांनी आरबीआय लोकपाल आणि नंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला.

बँकेतून फसवणूक करणाऱ्याने 94,000 इतकी मोठी रक्कम उडवली होती. याप्रकरणी देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या SBI ने सायबर गुन्ह्याची तक्रार केली नाही किंवा चार्जबॅकची विनंती केली नाही. ग्राहक बेफिकीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एवढेच नाही तर गुगल पेच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याने याला बँक जबाबदार नाही. गुगल पे हे थर्ड पार्टी ॲप असल्याचे बँकेने म्हटले आहे. बँक कधीही थर्ड पार्टी ॲप्स वापरण्याचा सल्ला देत नाही, असे बँकेने स्पष्ट केले.

आसामच्या या व्यक्तीने एसबीआयविरुद्ध आरबीआय बँकिंग लोकपाल, गुवाहाटी उच्च न्यायालयात आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. आरबीआय लोकपालाकडून अपेक्षित निकाल मिळाला नाही. अखेर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय मिळवून दिला आहे. तसेच या ग्राहकाला एसबीआयने 94,000 रुपये देण्याचे आदेशही दिले आहेत. SBI कडे सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आहे. तरीही सायबर फसवणूक रोखण्यात त्यांना यश आले नाही. जेव्हा तक्रारदाराने 24 तासांच्या आत फसवणुकीची माहिती एसबीआयला दिली. त्यामुळे बँकेने तातडीने कारवाई करायला हवी होती. मात्र, बँकेकडून कोणतीच हालचाल करण्यात आली नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत.