फुकट धान्य किती दिवस देणार? त्यापेक्षा लोकांना नोकऱ्या का देत नाही? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

देशातील गरीब जनतेला मोफत रेशन वाटप करण्याच्या योजनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे कडक शब्दांत कान उपटले. लोकांना रोजगार देण्याची गरज आहे. सरकार जनतेला मोफत रेशन कधीपर्यंत वाटत बसणार? मोफत रेशन देण्याऐवजी सरकार रोजगार का देत नाही? नोकरीच्या संधी निर्माण का करीत नाहीत, असे संतप्त सवाल न्यायालयाने मोदी सरकारला केले.

स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. 2013 मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 81 कोटी जनतेला मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जातेय, असे मोदी सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कळवले. त्यावर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचा अर्थ, केवळ करदातेच या योजनेबाहेर आहेत, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली. यावेळी स्वयंसेवी संस्थेतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी ‘ई-श्रम’ पोर्टलचा पर्याय सुचवला.

मोफत रेशनची योजना कोविड महामारीत स्थलांतरित कामगारांसाठी सुरु केली होती. आता ‘ई-श्रम’ पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी विनंती अ‍ॅड. भूषण यांनी केली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मोदी सरकारची कानउघाडणी केली. सरकार जनतेला मोफत रेशन कधीपर्यंत देत बसणार? अशा प्रकारे मोफत रेशन देण्याऐवजी स्थलांतरित कामगारांना रोजगारासाठी सक्षम बनवणे, रोजगार निर्माण करणे, नोकरीच्या संधी उपलब्ध करणे ही कामे का करीत नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने मोदी सरकारला केली. याप्रकरणी 8 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

जवळपास 3 कोटी जनता अद्याप योजनेपासून वंचित

सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 30 कोटी गरीब जनतेला गहू, तांदूळ व इतर आवश्यक वस्तू देत आहे, अशी माहिती केंद्राचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केला. देशातील जवळपास 2 ते 3 कोटी जनता अद्याप या योजनेपासून वंचित आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी केला.

लोकांना खूश करण्यासाठी राज्ये रेशन कार्ड देत राहतील!

न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या कारभारांवरही ताशेरे ओढले. लोकांना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारे रेशनकार्ड देत राहतील; कारण मोफत रेशन देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे हे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. आम्ही राज्यांना सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याचे आदेश दिले की आमच्यापुढे एकही राज्य दिसणार नाही. ते दूर पळतील, असा टोला न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी राज्यांना लगावला.