भाजपचा अजेंडा राबवणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांना हटवले

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दट्टय़ानंतर राज्य सरकारने वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची आज अखेर पदावरून उचलबांगडी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून त्या कार्यरत होत्या. भाजपचा अजेंडा राबवणाऱया रश्मी शुक्ला यांना विधानसभा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत हटवून निवडणूक आयोगाने महायुतीला धक्का दिला आहे.

राज्यातील विधानसभा निवडणूक निष्पक्ष आणि मोकळ्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांना हटवण्याची जोरदार मागणी महाविकास आघाडीने केली होती. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी 24 मार्च रोजी यासंदर्भातील पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा आढावा घेण्यासाठी पेंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पथक मुंबईत आले होते त्या वेळेला रश्मी शुक्ला यांना पोलीस महासंचालक पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. त्यांना या पदावरून हटवण्यासाठी काँग्रेसने चार वेळा निवडणूक आयोगाला पत्र दिले होते. पण अखेर पेंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला रश्मी शुक्ला यांना हटवावे लागले.

दोन वर्षे मुदतवाढ

1988च्या तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांची 30 मार्च 2023 रोजी राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदी वर्णी लागली होती. नियत वयोमानानुसार शुक्ला या 30 जून 2024 रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. मात्र त्याच वेळी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारने विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्ला यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. या मुदतवाढीला महाविकास आघाडीने जोरदार आक्षेप घेतला होता.

निवडणूक आयोगाचे धन्यवाद, पण रश्मी शुक्ला यांना हटवण्यास एवढा उशीर का लागला? आता रश्मी शुक्ला यांना निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही काम देऊ नये.

-नाना पटोले,काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

फणसळकरांकडे चार्ज

रश्मी शुक्ला यांना पदावरून हटविल्यानंतर राज्य सरकारने मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांच्याकडे पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला आहे. निवडणूक आयोगाने नव्या पोलीस महासंचालक पदासाठी तीन वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱयांची नावे मागवली आहेत. उद्या (मंगळवारी) राज्याला नवीन पोलीस महासंचालक मिळण्याची शक्यता आहे.

योग्य निर्णय, आयोगाने राज्य सरकारच्या थोबाडीत दिली – पवार

पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली म्हणजे निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या थोबाडीत देणारा निर्णय असल्याचा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लगावला. शुक्लांची वादग्रस्त आणि संशयास्पद कारकीर्द असताना सरकारने त्यांना निवृत्तीनंतरचा कालावधी दोन वर्षांनी बहाल केल्याचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा गैरवापर होता असे म्हणाले.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.