बंडखोरांचे चोचले; फोनपेक्षा आश्वासनाची अपेक्षा, राजकीय नेत्यांचे मिशन सुरू; बंडोबांना थोपवण्याचे पक्षांपुढे आव्हान

विधानसभा निवडणुकीसाठी पुणे जिल्ह्यातील 21 विधानसभा मतदारसंघात प्रमुख राजकीय पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात 13 मतदारसंघात बंडखोरांनी अर्ज भरले आहेत. आता सर्वच पक्षांचे लक्ष हे बंडखोरांना मनवण्याकडे लागले आहे. पूर्वी पक्षाकडून निरोप मिळाला की बंडखोर आपले उमेदवारी अर्ज माघार घेत असत. यंदा मात्र इच्छुकांची नाराजी दूर करता करता राजकीय पक्षांना नाकीनऊ आले होते. आता बंडखोरांचे चोचले वाढले असून, केवळ नेत्यांच्या फोनवर बंडखोर माघार घेत प्रत्यक्ष भेट आणि काहींना काही आश्वासनाचं कोलीत दाखवावे लागत आहे. त्यामुळे बंडखोरांचे मन वळवण्यासाठी राजकीय पक्षांपुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात 558 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. महायुती आणि मविआने त्यांचे उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत. मात्र, अनेक जागांवर बंडखोरांनी बंड पुकारले आहे. जुन्नर, खेड, शिरूर, भोसरी, भोर, पुरंदर, दौंड, इंदापूर, खडकवासला, पर्वतीसह 13 ठिकाणी बंडखोरी आहे. त्यामध्येही महायुतीमध्येही मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे. यामुळे अधिकृत उमेदवाराची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यामुळे महायुतीत राजकीय तणाव वाढला आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पुणे शहरातील भाजपच्या इच्छुकांनी बंडाची भूमिका घेतली होती. या इच्छुकांची नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपला मोठी कसरत करावी लागली होती. कोथरूडमध्ये तर प्रदेशाध्यक्षांना इच्छुकांच्या घरी जावे लागले होते. त्यानंतरही काही ठिकाणी बंड पुकारलेल्यांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी राजकीय पक्षांना कष्ट घ्यावे लागणार आहे.

दरवेळी बंडखोरी करणाऱ्यांना मतदार थारा देत नसल्याचे वारंवार निकालावरून समोर येते. यंदा मात्र अटीतटीच्या निवडणुकांमुळे अनेक इच्छुकांना आमदार व्हावे वाटत आहे. त्यामुळे अनेक मतदारसंघात अनेक बंडखोरांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. त्यामुळे पक्षाचा अधिकृत उमेदवार संबंधितांची समजूत काढण्यावर भर देत आहेत. त्यानंतर प्रमुख पक्षाचे शहराध्यक्ष व पदाधिकारी यांच्याकडूनही बंडखोरी शमविण्यासाठी बैठका सुरू आहेत. सोमवारी (4 नोव्हेंबर) अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे आत्तापासूनच बंडखोरांचे मन वळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे बंडखोर उमेदवारांचा भाव वाढत चालला आहे. पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांचा फोन आला पाहिजे, निवडणुकीच्या तयारीचा खर्च निघाला पाहिजे; अन्यथा ठोस आश्वासनाशिवाय माघार न घेण्याची अपेक्षा उमेदवारांना आहे. तर, काही बंडखोरी करत अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांना विधान परिषदेच्या आश्वासनांचे वेध लागले आहेत.

खर्चाची मागणी पण किती?

बंडखोरांचे मन वळविण्यासाठी प्रमुख नेत्यांकडून सुरुवात झाली आहे. महायुती आणि आघाडीतील घटक पक्षांचे बंडखोर उमेदवार असल्याने त्या त्या पक्षाच्या नेत्यांना मनधरणी करावी लागते. परंतु, आता माघारीआधी थेट झालेल्या खर्चाची मागणी केल्याचे सांगण्यात आले. निवडणुकीची तयारी, दौरे, सोशल मीडिया पॅकेज, रॅली, शक्तिप्रदर्शन याचा हिशेब दिला जात आहे. हा आकडादेखील खोक्यांमध्ये असल्याने तडजोडीसाठी उमेदवारांचे टेन्शन वाढत आहे.