लेख – महागाईचे आव्हान

>> सीए संतोष घारे

खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतींनी किरकोळ आणि घाऊक महागाईत तेल ओतले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यातील किरकोळ महागाईचा दर 5.49 टक्क्यांवर, तर घाऊक महागाई दर 1.84 टक्क्यांवर गेला आहे. आता सणासुदीच्या काळात सालाबादप्रमाणे कृत्रिम भाववाढही होणार हे अटळ आहे. यामुळे देशातील जनता त्रस्त झाली आहे. विशेषतः याचा फटका मध्यमवर्गीयांना आणि गरीबांना बसत आहे. यूएनसीटीडीच्या मते, खाद्य तेलाच्या किमतीत दहा टक्के वाढ झाल्याने गरीब कुटुंबाच्या उत्पन्नात पाच टक्के घसरण होते. ही रक्कम एका कुटुंबाच्या आरोग्यापोटी होणारा खर्च भागविण्याचे काम करते.

भारतात किरकोळ आणि घाऊक अशा दोन स्वरूपांत     महागाईचे म्हणजेच चलनवाढीचे मोजमाप केले जाते. किरकोळ महागाईचा दर सामान्य ग्राहकांनी भरलेल्या किमतींवर आधारित असतो. त्याला ग्राहक किंमत निर्देशांक असेही म्हणतात, तर घाऊक किंमत निर्देशांक म्हणजे घाऊक बाजारातील एका व्यापाऱ्याने दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून आकारलेल्या किमतीवर आधारित असतो. घाऊक महागाईत उत्पादित उत्पादनांचा वाटा सुमारे 64 टक्के असतो, तर प्राथमिक वस्तूंचा 23 टक्के, इंधन व ऊर्जा यांचा वाटा 13 टक्के असतो. किरकोळ महागाईमध्ये अन्न आणि उत्पादनांचा वाटा 46 टक्के असतो. नुकत्याच झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयने या आर्थिक वर्षासाठी आपला महागाईचा अंदाज 4.5 टक्के ठेवला होता. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महागाई कमी होत आहे, असे म्हटले होते. पण महागलेल्या भाज्यांमुळे सप्टेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई 5.49 टक्क्यांवर पोहोचली असून ही नऊ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 3.65 टक्के होता. सप्टेंबर महिन्यात घाऊक महागाईही 1.84 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यापूर्वी ऑगस्टमध्ये घाऊक महागाई दर 1.31 टक्के होता. बाजारात वाढत चाललेल्या अन्नधान्य, भाजीपाला, तेलाच्या किमतींमुळे सामान्यांचे बजेट पूर्णतः कोलमडून गेले आहे. राजकीय पक्ष आणि नेते निवडणुकीच्या राजकारणात मश्गूल असल्याने त्यांचे याकडे लक्षही नाहीये ही खेदाची बाब आहे.

आज चार जणांच्या एका कुटुंबाला रोजच्या भाजीपाल्यासाठी जवळपास 100 रुपये म्हणजे महिन्याकाठी 3000 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. दीड-दोन वर्षांपूर्वी शंभर रुपयांखाली असणाऱ्या डाळी 180 ते 200 रुपये किलोवर पोहोचल्या आहेत. महिन्याला चार किलो डाळी वापरणाऱ्या कुटुंबाला यासाठी 700 ते 1000 रुपये खर्च करावा लागत आहे. खाद्यतेलाचे भाव पाहिल्यास तेही 120 ते 200 रुपयांवर पोहोचले आहेत. गॅस सिलेंडरचा दर 800 रुपये आहे. विजेचे दर वाढवल्यानंतर मध्यमवर्गीय कुटुंबाची महिन्याची लाईट बिले 700 ते 1000 रुपयांवर गेल्याचे दिसून आले आहे. म्हणजेच 7 ते 8 हजार रुपये केवळ या चार-पाच गोष्टींवर खर्च होताहेत. याखेरीज दुधासाठी 2000 रुपये (70 रुपये प्रति लिटर), पेट्रोल 100 रुपये प्रति लिटर अशी भली मोठी यादी सामान्यांचा खिसा रिकामा करत आहे. परिणामी आतापर्यंत किलोने विकल्या जाणाऱ्या भाज्या आता पाव किलोने खरेदी कराव्या लागत आहेत. नागरिक भाजीपाला खरेदीसाठी पिशवी सोबत घेऊन जातात खरे, परंतु परतताना ती पिशवी रिकामीच असते.  मध्यंतरी तांदळाचे भाव वाढल्याने सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी काही अंशी तांदळाच्या किमतीवर नियंत्रण आले. मात्र अन्य वस्तूंचे भाव मात्र वाढलेलेच आहेत. आतापर्यंत पावसाळी वातावरणामुळे डाळ, राजमा, वाटाणे यांसारख्या वस्तूंचे भाव वधारलेले दिसत होते. आता किरकोळ बाजारात टोमॅटो 100 रुपये किलो, हिरवी मिरची 150 रुपये किलो, कांदे-बटाटे 50-50 रुपये किलो दराने विकले जात आहेत. भेंडी, वांगे तर 80 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. 400 रुपये किलोवर गेलेला लसूण आजही तेथेच आहे. अशा स्थितीत सामान्यांनी जगायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महागाईचा थेट संबंध क्रयशक्तीशी असतो. उदाहरणार्थ, जर महागाई दर 5 टक्के असेल, तर कमावलेले 100 रुपये फक्त 95 रुपये असतील. महागाईची वाढ आणि घसरण उत्पादनाची मागणी व पुरवठा यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते अधिक वस्तू विकत घेतील. जास्त वस्तू घेतल्यास वस्तूंची मागणी वाढेल आणि मागणीनुसार पुरवठा झाला नाही तर या वस्तूंच्या किमती वाढतात. अशा प्रकारे बाजार महागाईला बळी पडतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर पैशांचा अतिप्रवाह किंवा बाजारात वस्तूंची कमतरता यामुळे महागाई वाढते, तर मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होते.

आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या राज्यांना अधिक महागाईची झळ बसत आहे. या राज्यांमध्ये अन्नधान्याचे चांगले उत्पादन होऊनही अन्नधान्य महागाई येथे मोठी समस्या बनली आहे. कमी उत्पन्न आणि वाढती महागाई असा दुहेरी मारा सहन करणाऱ्या उत्तर भारतातील गरीब राज्यातून चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये सरासरी उत्पन्न देशाच्या तुलनेत कमी असताना येथे महागाईचा दर सर्वाधिक नोंदवला गेला आहे.

गेल्या तीन दशकांत भारताचे चित्र बदलले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या मूळ निकषात बराच बदल झाला आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा हा सकल विकासाच्या उत्पादनात वाढत आहे. औद्योगिक आणि उत्पादन क्षेत्राचा वाटादेखील वाढत आहे, पण खाद्यपदार्थांचे भाव वाढण्याबरोबरच वस्तू निर्मितीचा खर्चही वाढला आहे. वाहनांचे उत्पादन, यंत्रसामग्री निर्मिती आणि उपकरणांची निर्मिती यांचा खर्च वाढला आहे. पोलादापासून सिमेंट आणि अन्य धातूंसह औषध क्षेत्र, देशामध्ये निर्मिती होणारी वीज उपकरणे हीदेखील महागली आहेत. या सर्व उत्पादनांच्या किमती वाढल्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवर होणार आहे. भारत विकासाच्या मार्गावर आहे आणि विकसित देश बनण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. अशा काळात आपल्याला महागाईला चाप बसविण्यासाठी  अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत निकषांकडे पाहावे लागेल. कारण किरकोळ किमती भडकल्या, तर मोठय़ा प्रमाणात जनतेमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. यामुळे किरकोळ महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली गेली पाहिजेत.

धक्कादायक बाब म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर ठरवताना अन्नधान्य चलनवाढीचा विचार करू नये, अशी शिफारस मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी इकॉनॉमिक सर्व्हेमध्ये केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा अन्नधान्याच्या किमतीशी काहीही संबंध नाही. मागणी व पुरवठा यांच्यावर अन्नधान्याच्या किमती अवलंबून असतात असे कारण देऊन नागेश्वरन यांनी ही शिफारस केली आहे. परंतु रघुराम राजन यांच्यासारख्या जाणकार अर्थतज्ञांनी यास असहमती दर्शवली आहे. यामुळे लोकांचा मध्यवर्ती बँकेवरील विश्वास कमी होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे महागाईच्या मुद्दय़ाकडे सरकारने संवेदनशीलपणाने पाहणे गरजेचे आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)