टँकर संप चिरडण्याकरिता मुंबई महापालिकेने आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत टँकरसह शहरातील विहिरी, बोअरवेलही ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आपल्या विभागीय पथकांसह पोलीस आणि परिवहन आयुक्तांच्या मदतीने स्वतःच सोसायटय़ा आणि बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करणार आहे. पालिका मनमानी करत असल्याचा आरोप करत टँकरचालक याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याने मुंबईत पाण्याचा प्रश्न पेटणार आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांची पातळी खालावत असतानाच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या कठोर नियमावलीच्या विरोधात सुमारे 1800 टँकर्स चालक संपात उतरले आहेत. हा संप चिरडण्यासाठी महापालिकेने आज संध्याकाळपासून आपत्कालीन कायदा लागू करत विहिरी, बोअरवेल आणि खासगी टँकर्स ताब्यात घेण्याचे ठरविले आहे. महापालिकेचे विभागीय पथक, मुंबई पोलीस, परिवहन आयुक्त यांच्या समन्वयातून सोसायटय़ा आणि बांधकाम प्रकल्पांना पाणीपुरवठा केला जाईल. कोविडनंतर पहिल्यांदाच महापालिकेने आपत्कालीन कायदा लागू केला आहे.
संपामुळे गृहनिर्माण सोसायटय़ा, हॉटेल्स आणि विविध बांधकाम प्रकल्पांवर परिणाम होऊ लागला होता. पाणीप्रश्नावरून विविध राजकीय पक्षांनी महापालिका आणि राज्य सरकारवर दबाव टाकला होता. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी पालिका आयुक्तांना धारेवर धरले होते. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकार आणि महापालिकेला तातडीने तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज संपाच्या चौथ्या दिवशी आपत्कालीन कायदा लागू करत टँकर्सचालकांचा संप चिरडण्याचे संकेत दिले.
पालिका ठरवणार टँकर्स, टँकरचालक, क्लीनरची संख्या
ताब्यात घेण्यात येणाऱया टँकर्स, टँकरचालक आणि क्लीनर तसेच टँकरचालकांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. महापालिकेचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग व विधी विभाग संयुक्तरीत्या अधिसूचना तयार करणार आहेत. अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर त्यानुसार परिवहन आयुक्त आवश्यक वाहने, चालक आणि क्लीनर कर्मचारी यांची महापालिकेच्या विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्ती करणार आहेत.
अंमलबजावणी पथकात सहाय्यक अभियंता, आरोग्य अधिकारी, पोलीस निरीक्षकांचा समावेश
सर्व विभाग कार्यालयांच्या (वॉर्ड) स्तरावर संबंधित सहाय्यक आयुक्तांनी पथके स्थापन केली जाणार आहे. यामध्ये सहाय्यक अभियंता (जलकामे), कीटक नियंत्रण अधिकारी, आरोग्य अधिकारी (वैद्यकीय), लेखा अधिकारी यांच्यासह निरीक्षक (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी), स्थानिक पोलीस निरीक्षक आदींचा समावेश असेल. ही पथके महापालिकेच्या परिमंडळाचे सहआयुक्त/उपायुक्त यांच्या देखरेखीखाली कार्यरत राहणार आहेत.
‘सीएफसी’कडून सोसायट्यांना पाणी
ज्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना पाण्याचे टँकर हवे असतील त्यांनी विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधा पेंद्र (सीएफसी) येथे मागणी नोंदवून आवश्यक ती रक्कम भरावी. ती पावती पथकांकडून टँकर भरण्याच्या ठिकाणांवरदेखील दिली जाणार आहे. या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना दैनंदिन किती पाणी पुरवले जात होते, किती टँकर्सची आवश्यकता होती, याबाबतचा पुरावा त्यांनी टँकरचालकांकडून सादर करणे आवश्यक आहे.
जाचक अटी शिथिल करा!
सरकारने घेतलेली भूमिका टँकरचालकांसाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सरकारने याचा सामंजस्याने विचार करून, सर्वसमावेशक चर्चा करून निर्णय घ्यायला हवा. कारण याचा परिणाम वॉटर टँकरचे 400हून जास्त मेंबर आणि अडीच हजार टँकर चालकांचा प्रश्न आहे. सकारात्मक चर्चा करून जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी वॉटर टँकर असोसिएशनचे अध्यक्ष जसबिर सिंह यांनी केली आहे.
टँकर्सची संख्या आरोग्य अधिकारी निश्चित करणार
महापालिकेच्या प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाण्याचे टँकर्स तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार आवश्यक त्या परिवहन निरीक्षकांची संख्या ही महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी खात्याकडून निश्चित केली जाणार आहे. ती संख्या परिवहन आयुक्त यांना कळवण्यात येणार आहे. जेणेकरून परिवहन खात्याकडून तेवढे मनुष्यबळ विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्त केले जाईल.
टँकर्संना पोलीस संरक्षण
टँकर भरण्याच्या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक पोलीस ठाण्याकडून आवश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरवले जाणार आहे. संबंधित खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) टँकर पुरवठादारांना जी रक्कम देतात, तेवढी रक्कम अधिक 25 टक्के प्रशासकीय शुल्क, एवढी रक्कम संबंधित गृहनिर्माण संस्थेला महापालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रावर रोख अथवा यूपीआय पेमेंट या दोनपैकी कोणत्याही एका स्वरूपात भरता येणार आहे.
एकीकडे स्थगिती, दुसरीकडे गुपचूप कारवाई
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीला अनुसरून मुंबई महापालिकेच्या कीटकनाशक विभागाने विहिरी आणि बोअरवेल मालकांना एनओसी घ्या नाही तर कारवाई करू, अशा नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याला महापालिकेने एनओसीसाठी 15 जूनपर्यंत मुदत देत कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, याला दोन दिवस होत नाही तोच महापालिकेने आपत्कालीन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
या दादागिरीविरोधात आम्ही कोर्टात दाद मागू!
मुंबईच्या पाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्याऐवजी मुंबई महापालिकेने आता दादागिरी करायला सुरुवात केली आहे. मूळ प्रश्न निकाली निघालेलाच नाही. आता आपत्कालीन कायदा लागू करून संप चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आम्ही पालिकेच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात दाद मागू, असा इशारा मुंबई टँकर्स असोसिएशनचे सचिव राजेश ठाकूर यांनी दिला आहे.
Comment List