मुनावळे जल पर्यटन प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात, परवानग्यांसाठी प्रकल्प रखडण्याची शक्यता

पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या जावळी तालुक्यातील शिवसागर जलाशयावर मुनावळे येथे 10.11 हेक्टर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र, शासनाच्या विविध विभागांच्या परवानग्यांअभावी हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यातच याबाबतच्या काढलेल्या निविदाप्रक्रियेची चौकशी करून ती तत्काळ रद्द करावी; अन्यथा 2 एप्रिलला कोयना जलाशयात जलसमाधी घ्यावी लागेल, असा इशारा सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिला आहे. यामुळे हा प्रकल्प अपयशी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

मौजे मुनावळे हे ठिकाण केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण व जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन्स म्हणून जाहीर केले आहे. त्यातच प्रकल्पाचं ठिकाण हे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्राच्या सीमेपासून 1 कि. मी. अंतरामध्ये असल्याने कायद्याने या ठिकाणी कोणताही पर्यटन प्रकल्प राबवता येत नाही.

या ठिकाणी कोणाही पर्यटन प्रकल्प राबवताना वन पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय भारत सरकार, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ, राज्य वन्यजीव मंडळ, स्थानिक सल्लागार समिती सह्याद्री व्याघ्र राखीव, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोयना जलसंपदा विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत या प्राधिकरणांच्या ना-हरकत परवानग्या मिळविणे गरजेचे असताना सद्यस्थितीत कोणत्याही विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत मोरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय पर्यटन प्रकल्पातील कामे सुरू करू नयेत, असे लेखी आदेश मुख्य बनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांना दिले आहेत.

प्रकल्प परिसरात कोयना अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प या दोन जागतिक वारसास्थळांचा समावेश तसेच राखीव व संरक्षित संवेदनशील वनक्षेत्रे वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग या परिसरात आहेत. नियोजित प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे होणार  आहेत. यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचा व्हास होऊन प्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पर्यटनमंत्री व साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई काय निर्णय घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे

अधिकाऱ्यांना निलंबित करा
मुनावळे या ठिकाणी वॉटर स्पोर्ट सुरू करण्याकरिता साताऱ्यातील एका खासगी एजन्सीच्या नावावर कार्यारंभ आदेश जाहीर झाला आहे. मात्र, निविदाप्रक्रियेला मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मोरे यांचा तक्रार अर्ज प्रलंबित होता. त्यामुळे ही निविदाप्रक्रिया रद्द करून पर्यावरणीय, वन्यजीव तरतुदींचा भंग करून निविदेला तांत्रिक मंजुरी देणारे जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता अरुण नाईक व कोयना सिंचनचे कार्यकारी अभियंता नितेश पोतदार यांच्या निलंबनाची मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते मोरे यांनी केली आहे.

जल पर्यटन व पायाभूत सुविधांमधील नेमकी कामे
विविध बोटी खरेदी, क्षेत्रीय कार्यालयाचे बांधकाम, जल पर्यटनाच्या प्रेक्षागॅलरीचे बांधकाम, उपाहारगृहाचे बांधकाम, जल पर्यटनाच्या तिकीट आरक्षण कक्षाचे बांधकाम, जल पर्यटन केंद्रासाठी सुरक्षा चौकीचे बांधकाम, पर्यटकांसाठी निवासव्यवस्था बांधकाम, बोटिंग क्लबचे बांधकाम, बोट धक्क्याचे बांधकाम, प्रस्तावित जल पर्यटन प्रकल्प क्षेत्राचा उउइए सर्वेक्षण करणे, प्रस्तावित जल पर्यटन प्रकल्पाचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आदी कामांसह विविध प्रकारच्या बांधकामांची कामे लवकरच सुरू होणार होती. मात्र, विविध विभागांच्या परवानग्यांअभावी ही कामे रखडणार.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे प्रकल्पाला स्थगिती
प्रकल्प क्षेत्रात मोठमोठी बांधकामे झाल्यानंतर पर्यटनाच्या नावाखाली येथील संवेदनशील निसर्गसंपन्न परिसराची व समृद्ध जैवविविधतेची स्थिती अत्यंत चिंताजनक होणार आहे. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972, भारतीय वन कायदा 1927, पर्यावरण संवर्धन कायदा 1986, तिन्ही कायद्यांमधील विविध संवेदनशील तरतुदी लक्षात घेऊन पर्यावरणीय हासाचे व जैवविविधता विनाशाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे