मेट्रो बनवणाऱ्या फ्रान्सच्या कंपनीचा दाढीला झटका, नगरविकास खात्याच्या अखत्यारीतील एमएमआरडीएवर लाचखोरीचा आरोप

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीतील मेट्रो मार्गिकांच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेट्रो मार्गिकांच्या कामात लाचखोरी केली. बांधकामाची देयके रोखणे, कंत्राटदारांना ऑर्डर देण्यासाठी दबाव टाकणे, मनमानी दंड लादणे असे कारनामे एमएमआरडीए अधिकाऱयांनी केल्याचा गंभीर आरोप फ्रान्सच्या ‘सिस्ट्रा’ कंपनीने केला आहे. या आरोपांमुळे ‘दाढीवाल्या’ मिंधेंना मोठा झटका बसला आहे.

नगरविकास खाते स्वतःकडेच राखून ठेवणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या भ्रष्ट कारभाराची पोलखोल फ्रान्सच्या कंपनीने केलेल्या आरोपांतून झाली आहे. नगरविकास खात्याच्याच अखत्यारीत एमएमआरडीएचे कामकाज मोडते. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील लाचखोरीचे कनेक्शन मिंधेंपर्यंत असल्याचे उघड झाले आहे. लाचखोरी, भ्रष्ट कारभाराला वैतागलेल्या ‘सिस्ट्रा’ कंपनीने याबाबतीत दूतावासाची मदत मागितली आहे. एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांत ‘जनरल कन्सल्टंट’ म्हणून काम करताना ‘सिस्ट्रा’ कंपनीची विविध मार्गांनी छळवणूक सुरू आहे. अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे, असे फ्रान्सच्या दूतावासाने दिल्लीतील महाराष्ट्राचे निवासी आयुक्त रूकिंदर सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. एमएमआरडीएतील लाचखोरीला त्रासलेल्या ‘सिस्ट्रा’ कंपनीसाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती पत्रातून केली आहे. मिंधेंच्या अखत्यारीतील भ्रष्टाचाराने महायुती सरकारचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धिंडवडे निघाले आहेत. दरम्यान, एमएमआरडीएने आरोपांचे खंडन केले आहे. हे आरोप तथ्यहीन असून यंत्रणा व अधिकाऱयांची जाणूनबुजून प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे एमएमआरडीएने म्हटले आहे.

• गेल्या वर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारीदरम्यान एमएमआरडीएने मेट्रो मार्गिका-5 , मार्गिका-9, मार्गिका-7अ व मार्गिका-6 या प्रकल्पांतील आधीच सोडवलेल्या मुद्दय़ांमध्ये त्रुटी असल्याचे कारण दिले आणि पेमेंट थांबवण्याच्या नोटिसा जारी केल्या. तसेच मेट्रो मार्गिका-10 व मार्गिका-12 प्रकल्पांत काही त्रुटी असल्याचा दावा करत पंत्राट बदलण्याची नोटीस काढली.

‘सिस्ट्रा’चे पंत्राट रद्द करणे बेकायदा – हायकोर्ट

मेट्रोचे जाळे विनण्यासाठी जनरल कन्सलटंट म्हणून काम करणाऱया ‘सिस्ट्रा’ कंपनीचे कंत्राट रद्द करणाऱया एमएमआरडीएला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. एमएमआरडीएची नोटीस बेकायदा ठरवून न्यायालयाने रद्दबातल केली. एमएमआरडीएने कंपनीचे म्हणणे ऐकून नंतर याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.

• ऑगस्ट 2023 मध्ये नेतृत्वामध्ये बदल झाल्यानंतर आर्थिक फायद्यासाठी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱयांनी दबावतंत्र सुरू केले. जून 2024 मध्ये मेट्रो मार्गिका 6, 5, 9 व 7 अ या मार्गिकांच्या पेमेंटवरील निलंबन मागे घेतले. मात्र तीन मार्गिकांसाठी पेमेंट रोखले. 30 कोटींचे पेमेंट दिलेच नाही.
• एमएमआरडीए अधिकाऱयांनी प्रकल्पांसाठी मान्यता रोखण्याची, जाचक दंड आकारण्याची धमकी दिली. तसेच कंत्राटदारांच्या वाढीव ऑर्डर्सना मंजुरी देण्यासाठी दबाव टाकला. एमएमआरडीएने विविध मेट्रो मार्गिकांच्या प्रकल्पांसाठी जनरल कन्सल्टंट सेवा समाप्त करण्यासाठी कारस्थान रचले आहे.

एकनाथ शिंदे करप्ट मंत्री, एमएमआरडीएच्या भ्रष्टाचाराचे मूळ शोधा

मिंध्यांच्या काळातील घोटाळे उजेडात येत आहेत. फ्रान्सच्या कंपनीने एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. यापूर्वी मी बोललो आहे आणि आताही सांगतो, शिंदे ‘सीएम’ म्हणजेच ‘करप्ट मंत्री’ आहेत. याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करावी. भ्रष्ट मंत्र्यांच्या जवळचे कोण यात गुंतले, त्यांची पाळेमुळे शोधून काढा, अशी विनंती शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.

फ्रान्स दूतावासाच्या पत्रावर सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, आदित्य ठाकरे यांची मागणी

एकनाथ शिंदे यांचे ‘कनेक्शन’ असलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणाऱया फ्रान्स दूतावासाचे पत्र सरकारने गांभीर्याने विचारात घ्यावे, अशी मागणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. फ्रान्स दूतावासाने महाराष्ट्र सरकारला लिहिलेले पत्र अत्यंत चिंताजनक आहे. याबाबत सरकारने योग्य, स्पष्ट व रोखठोक भूमिका घेतली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राची प्रतिमा उद्योगासाठी अनुकूल बनवली पाहिजे. अशातच शिंदे यांचा भ्रष्टाचार जागतिक बातमीचा विषय बनला आहे. जी कंपनी दशकभरापासून महाराष्ट्राच्या बहुतांश मेट्रो मार्गिकांसाठी काम करीत आहे त्या कंपनीला 2023 पासून प्रशासकीय त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. याच काळात शिंदे मुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री होते. यातून मिंधेंचा भ्रष्ट कारभार उघड होत आहे. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पांवर पूर्ण वेळ काम करणाऱ्या कंपनीसाठी सरकारने योग्य भूमिका घ्यावी, असे नमूद करताना कंपनीचे पेमेंट रोखण्याचे कारण काय होते, असा सवालही त्यांनी केला.