राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता आर्थिक बोजा लक्षात घेऊन ‘लाडकी बहीण योजने’तील अपात्र महिलांची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली आहे. त्यासाठी लाभार्थी महिलांचा पॅन कार्डचा डेटा देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून आयकर विभागाला करण्यात आली आहे. पण आयकर विभाग राज्य सरकारला ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान, विविध कारणांमुळे या योजनेतून नऊ लाख लाडक्या बहिणी बाहेर पडल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या या योजनेत सुमारे 6 कोटी 63 लाख महिलांची नोंदणी झाली. या योजनेतून महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळण्यास सुरुवात झाली, पण या योजनेतील अनेक महिलांना ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ तसेच दिव्यांग विभागाच्या योजनांचाही लाभ मिळत होता. वास्तविक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची आर्थिक मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. घरात चारचाकी मोटार असलेल्या महिलाही अपात्र आहेत, पण अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या आणि घरात चारचाकी मोटार असलेल्या महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाने महिलांच्या कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न शोधण्यास सुरुवात केली. त्यासाठी ई-केवायसी सक्तीची केली.
सरकारने लाडक्या बहिणींना गंडवले : वडेट्टीवार
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडक्या बहिणींना अँडव्हान्समध्ये पैसे देण्यात आले, आता सरकार आल्यावर मात्र लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी कमी केले जात आहेत. देवाभाऊंच्या सरकारने लाडक्या बहिणींना अक्षरशः गंडवले, अशी जोरदार टीका काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केली. ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ असा टोलाही त्यांनी लगावला.
महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी आयकर विभागाला पत्र पाठवले. आमच्याकडे महिलांचे आधार कार्ड आहे. आयकर विभागाकडे पॅन कार्डचा डेटा आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलाचे आणि कुटुंबातील आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत उघड होणार आहे, पण आयकर विभागाने अद्याप राज्य सरकारला लाभार्थी महिलांच्या पॅन कार्डचा डेटा दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
Comment List