भाषावार प्रांतरचनेपासून जबरदस्तीने कर्नाटकात घुसडल्यानंतरही महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेल्या 69 वर्षांपासून धडपडणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारचा अत्याचार वाढतच आहेत. या पाश्र्वभूमीवर न्यायासाठी आता महाराष्ट्रातून उठाव करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून घेण्यात आला आहे. त्याची सुरुवात येत्या 17 जानेवारी रोजी हुतात्मा दिनापासून कोल्हापुरातून करण्यात येणार आहे. सीमाभागात हुतात्म्यांना अभिवादन केल्यानंतर दुपारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर न्यायासाठी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी प्रकाश मरगाळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंत मुळीक, एम. जी. पाटील यांच्यासह मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या दाव्यावर योग्य प्रकारे सुनावणी होत नसल्याने याचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षं सीमाभागातील मराठी भाषिक कानडी अत्याचारामुळे दबावाखाली आहेत. मराठी भाषिकांची गळचेपी तसेच कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेवर आंदोलन केल्यास मराठी भाषिकांवर गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे आता महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती द्यावी, आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आता कर्नाटकऐवजी महाराष्ट्रातूनच उठाव करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला आहे. त्याची सुरुवात 17 जानेवारीला कोल्हापुरातून करण्यात येत आहे, असे मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची भूमिका बदलत चालली आहे काय?
सीमाप्रश्नसंदर्भात सीमाभागातील मराठी भाषिकांना अनेक आश्वासने देण्यात आली, पण आता महाराष्ट्राची भूमिका बदलत चालली आहे की काय, अशी शंका मनामध्ये निर्माण होत आहे, असे मनोहर किणेकर म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने, केंद्र सरकारवर दबाव आणावा, न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सीमा भागातील मराठी भाषिकांना दुकानांचे फलकदेखील मराठीत लावू दिले जात नाहीत, अशी खंतही किणेकर यांनी व्यक्त केली. देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांना भेटण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये मध्यस्ती करावी, सीमाप्रश्न सोडवला जावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी केली.
Comment List