ज्या महिलेची आकलन क्षमता कमी आहे तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी उपस्थित केला. एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे तिचा बुद्ध्यांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नसतो का ? असा सवाल विचारत न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याता दावा करत तिला गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी तिच्या पालकांनी केली. त्यासंदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान पालकांच्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत त्यांना उद्देशून हा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच असे मानणे कायद्याविरोधात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
आपल्या दत्तक घेतलेल्या मुलीची सरासरी बुद्धिमत्ता कमी असल्याचे कारण देत, आपल्या मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका एका ज्येष्ठ नागरिकाने केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. मात्र न्यायालयाने त्या व्यक्तीला फटकारले . उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रविंद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण ? मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्याने 1988 मध्ये या मुलीला दत्तक घेतलं होतं. मात्र ती मुलगी 13 वर्षांची असल्यापासून मुलीला तासनतास घरापासून दूर राहण्याची परवानगी दिल्याने न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. “ तुम्ही म्हणता की ती मानसिकदृष्ट्या आजारी आहे, मग तुम्ही तिला रात्री 10 ते सकाळी 8 पर्यंत घराबाहेर कसे सोडू शकता ? तुम्ही कसे पालक आहात? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. ती मतिमंद आहे असा दावा आता तुम्ही करू शकत नाही, कारण तुम्ही स्वेच्छेने तिचे पालक होणं निवडलं, तिने तो निर्णय घेतला नाही. पण आता ती हिंसक आणि अनियंत्रित आहे आणि तुम्ही तिची काळजी घेऊ शकत नाही,असं आता तुम्ही म्हणू शकत नाही” असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी पालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांना सांगत पालकांना फटकारलं होतं.
या तरुणीच्या मानसिक स्थितीबाबतच्या मूल्यांकन अहवालात वैद्यकीय मंडळाने ती मानसिकदृष्ट्या अक्षम किंवा आजारी नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मात्र तिचा बुद्धयांक किंवा आकलन क्षमता ही सरासरीपेक्षा कमी असल्याचेही वैद्यकीय मंडळाने अहवालात म्हटले आहे. पण कोणीही अतीहुशार असू शकत नाही, किंबहुना, प्रत्येकाची बुद्धिमत्ता वेगवेगळी असते, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करत पालकांना फटकारलं. तसेच, सरासरीपेक्षा कमी बुद्धिमत्ता असलेल्या महिलेला आई होण्याचा किंवा अशा व्यक्तींना पालक होण्याचा अधिकार नाही का ? असा सवाल केला.
सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे.
Comment List