महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा देण्याची घोषणा केली. मात्र तीन महिने उलटूनही याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय निघालेला नव्हता. यामुळे सरकारच्या ‘अभिजात’ मराठीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. सर्वप्रथम दैनिक ‘सामना’ने याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करत सरकारला धारेवर धरले. ‘सामना’च्या वृत्ताने सरकार हलले आणि अखेर ‘अभिजात’ मराठीची अधिसूचना आज राज्य सरकारच्या हाती आली.
दिल्लीत आज केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याची अधिसूचना महाराष्ट्राकडे सुपूर्द केली. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी ती स्वीकारली. ‘अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे काही लाभ मिळतात ते मिळवण्यासाठी येत्या आठ-पंधरा दिवसांत आम्ही तातडीने प्रस्ताव सादर करणार आहोत, असे उदय सामंत यांनी सांगितले. मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करून तीन महिने झाले तरी तसे अधिकृत पत्र अथवा केंद्राचा त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झालेला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री व सचिवांना तीनदा स्मरणपत्र पाठवून विचारणा केली, मात्र त्यांच्या पत्रांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली, असा आरोप चळवळीचे प्रमुख संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी केला. त्यानंतर दैनिक ‘सामना’ने 5 जानेवारी रोजी ‘मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला, मग जीआर कुठे ?’ या मथळय़ाखाली सरकारला सवाल केला. दैनिक ‘सामना’च्या बातमीने खळबळ उडाली. त्यानंतर दोनच दिवसांत यासंदर्भातील हालचालींना राज्यात आणि दिल्लीत वेग आला. शासनाची अभिजात दर्जा पाठपुरावा समिती कामाला लागली. समितीच्या सदस्य सचिवांना दिल्लीला पाठवण्यात आले.
अधिसूचनेने अधिकृतता लाभली, पण…
4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या केंद्राच्या राजपत्रातील अधिसूचना आज मिळाल्याचे समजतंय. खरं तर ही अधिसूचना 4 ऑक्टोबरलाच ई-मेलने मराठी भाषा विभागाला प्राप्त व्हायला हवी होती. पण उशिरा का होईना, मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याचे अधिकृतरीत्या त्यातून कळू शकते. अभिजात मराठी भाषेच्या लाभाबद्दलचे तपशील आम्ही मराठी भाषा विभागाला विचारणा करून जाणून घ्यायचा प्रयत्न करू. जर उत्तरे मिळाली नाही तर केंद्राकडे तो तपशील मिळेपर्यंत पाठपुरावा करत राहू. – श्रीपाद जोशी, प्रमुख संयोजक मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ
प्राकृत भाषेवर कार्य – सदानंद मोरे
प्राकृत म्हणजे मराठी भाषेची आधीची आवृत्ती आहे. प्राकृतलाही आभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला ही समाधानाची बाब आहे. आता महाराष्ट्र प्राकृत आणि मराठी भाषा यासाठी कार्य करणे शक्य होणार आहे, असे सदानंद मोरे म्हणाले. प्राकृत भाषेलाही अभिजात दर्जा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात त्यावर मोठय़ा पद्धतीने संशोधन होत आहे. प्राकृतचा अभ्यासक्रमात कशा पद्धतीने उपयोग करता येईल आदी बाबींबर सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास केला जात आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठीचे आश्वासन शेखावत यांनी दिले असल्याचे उदय सामंत यांनी सांगितले.
अधिसूचनेच्या तारखेवर प्रश्नचिन्ह
मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय मंत्री शेखावत यांची आज सकाळी भेट घेतली तेव्हा एका तासात अधिसूचना निघेल असे त्यांच्याकडून सांगितले गेले. त्यानंतर तासाभरातच अधिसूचना निघाली व त्याची प्रतही सामंत यांच्याकडे सुपूर्द केली गेली. मात्र त्यावर तारीख 4 ऑक्टोबर 2024 होती. त्यामुळे अधिसूचना 4 ऑक्टोबरला निघाली होती तर त्याची प्रत तेव्हा राज्याला का दिली नाही? जर आज अधिसूचना काढली असेल तर त्यावर जुनी तारीख का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर ही अधिसूचना आजच उपलब्ध केली गेली आहे.
Comment List