हेच का राज्य सरकारचे युवा धोरण, कंत्राटी नोकरभरतीवर रोहित पवार यांचा सवाल

हेच का राज्य सरकारचे युवा धोरण, कंत्राटी नोकरभरतीवर रोहित पवार यांचा सवाल

अनेक कंत्राटी नोकरदारांना पगार मिळाले नाहीत. यावर सरकारचे हेच युवा धोरण आहे का असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विचारला आहे.

एक्सवर पोस्ट करून रोहित पवार म्हणाले की, एकतर कायम नोकऱ्या द्यायच्या नाहीत, त्यातही कंत्राटी नोकरीवर घ्यायचे आणि पगार द्यायचा नाही, हे या राज्य सरकारचे युवा धोरण आहे का?

तसेच मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मोठी फसवणुक झाल्याची भावना राज्यातील युवक बोलून दाखवत आहेत. कामावर घेऊन 3 महिने झाले पण पगार देण्यात आला नसून अद्यापी पगार देण्याबाबत कसलीही हालचाल दिसून येत नाही. परिणामी संबंधित उपक्रमात सहभागी असलेल्या युवांना मोठा मानसिक ताण सहन करावा लागतो आहे. तरी सरकारने संबंधित प्रश्न तात्काळ निकाली काढून मुख्यमंत्री कार्य प्रशिक्षण योजनेतील युवांचा पगार द्यावा, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केला आहे.

Tags:

About The Author

Manisha Thorat- Pisal Picture

सौ. मनिषा-थोरात-पिसाळ गेल्या १२ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ‘‘न्यूज एक्सप्रसे मराठी’’ या पुणे जिल्ह्यातील आघाडीच्या न्यूज पोर्टलच्या कार्यकारी संपादक म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समाजपयोगी उपक्रमांमध्ये त्यांनी योगदान दिले आहे. 

Post Comment

Comment List

Advertisement

Latest News

‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’मध्ये अक्षराकडे ‘गुड न्यूज’; काय असेल अधिपतीची प्रतिक्रिया? ‘तुला शिकवीन चांगलाच धडा’मध्ये अक्षराकडे ‘गुड न्यूज’; काय असेल अधिपतीची प्रतिक्रिया?
झी मराठी वाहिनीवरील ‘तुला शिकविन चांगलाच धडा’ या मालिकेत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अक्षराच्या आयुष्यात अनपेक्षित वळण येतंय. घर...
“सांताक्लॉजला पत्र लिहून सांगेन की..”; ख्रिसमसनिमित्त लीला, शिवा, पारूने सांगितल्या आपल्या इच्छा
‘फक्त वर्षभर डेटिंग अन् त्यानंतर..’; पत्नी शुरासाठी अरबाज खानची खास पोस्ट
पतीच्या संमतीशिवाय माहेरच्यांना घरात ठेवणे ही ‘क्रूरताच’, कोलकाता हायकोर्टाचा निर्वाळा
Mumbai crime news – पोलिसांनी चार तासांत वाचवले 4.65 कोटी रुपये
पालकमंत्री पदावरून गोगावले-तटकरेंत बॅनरवॉर
शीव कोळीवाड्यातील इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा लांबणीवर; निविदा प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती