निवडणूक नियमांतील बदलांविरोधात काँग्रेसने दंड थोपटले, सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल

निवडणूक नियमांमधील बदलाविरोधात काँग्रेसने दंड थोपटले आहेत. काँग्रेसने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक संचालन नियम 1961 मध्ये अलिकडेच केलेल्या सुधारणांना याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकता वेगाने संपुष्टात येत आहे, असा आरोप काँग्रेसने याचिकेतून केला आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी या प्रकरणी ट्विट केले आहे. निवडणूक नियम 1961 मध्ये अलिकडेच करण्यात आलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी रिट याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. स्वतंत्र आणि निपःक्षपणे निवडणूक घेण्यास जबाबदार असलेला निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण कायद्यात एकतर्फी आणि कुठल्याही सार्वजनिक विचार-विनिमय केल्याशिवाय निर्लज्जपणे सुधारणा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले.

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 24, 2024

निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जनतेपर्यंत पोहोचण्यापासून संपवण्याचा घाट नव्या सुधारणांमधून घातला गेला आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अखंडता संपत चालली आहे. सुप्रीम कोर्ट त्या पुन्हा बहाल करण्यात मदत करेल, अशी आपेक्ष जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. तसेच या निर्णयला कायद्याने आव्हान देण्याची गरज आहे. आणि पारदर्शकतेला निवडणूक आयोग का घाबरतोय? असा सवाल  काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला.

केंद्राने निवडणूक नियमांत काय केले बदल?

निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आता सर्वांसाठी खुले राहणार नाहीत. सामान्य जनतेला हा दस्तावेज उपलब्ध होणार नाही. केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाच्या शिफारशींनुसार नियमांत हे बदल केले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग असे इलेक्टॉनिक दस्तावेज सामान्य जनतेला पाहण्यासाठी खुले ठेवण्यास नव्या नियमानुसार प्रतिबंध करण्यात आला आहे. अशा दस्तावेजाचा दुरूपयोग टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.