पोलीस डायरी – बदल्यांचे सिंडिकेट रॅकेट जोरात; सायबर माफियांना संपवा

>> प्रभाकर पवार

माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात (5 डिसेंबर) पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. परंतु मधला आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ वगळता 2014 पासून असलेले गृहखाते आजही त्यांच्याकडेच आहे. महायुती सरकार पुन्हा महाराष्ट्रात सत्तेवर आल्यावर एकनाथ शिंदे यांना काही त्यांची लाडकी बहीण योजना भावली नाही. त्यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उपमुख्यमंत्री अशी पदावनती करण्यात आली, तर त्यांच्या जागी देवेंद्र फडणवीस यांना तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी बढती देण्यात आली. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा वरदहस्त असलेले एकनाथ शिंदे नाराज झाले. सत्ता आली. परंतु शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आपणास गृहमंत्रीपद मिळावे म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीमार्गे बरेच प्रयत्न केले. परंतु ते फसले सर्व खात्यांत अत्यंत ‘पॉवरफुल’ असलेले गृहमंत्रीपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही एकनाथ शिंदे यांना दिले नाही. शिंदेंची उपमुख्यमंत्रीपदीच बोळवण करण्यात आली मुख्यमंत्रीपद, गृहखाते न मिळाल्याने एकनाथ शिंदे शपथविधीच्या वेळी किती नाराज होते हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले.

यापूर्वी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री (1967- 1975 पर्यंत) असतानापासून महाराष्ट्रात 1995 पर्यंत वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक, शरद पवार या मुख्यमंत्र्यांनी गृहखाते सांभाळले होते. 1995 साली महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. शिवसेना-भाजप सरकार सत्तेवर आले त्या वेळी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना गृहखाते भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांना द्यावे लागले. याची पुनरावृत्ती 2024 साली होईल असे एकनाथ शिंदे यांना वाटले होते. परंतु गृहमंत्री होऊन महाराष्ट्रातील पोलीस खात्यावर नियंत्रण आणण्याचे शिंदेंचे जे स्वप्न होते, ते तूर्तास भंगले. शिंदे यांनी अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविले. या काळात त्यांनी गृहखाते सांभाळत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनाविरुद्ध असलेल्या बऱ्याच वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना आपल्या अधिकारात मोक्याच्या ठिकाणी आणून बसविले. त्यातून या दोन्ही मंत्र्यांमध्ये एक प्रकारची दरी निर्माण झाली. अलीकडे ठाणे नवी मुंबईतून मुंबईत आणून बसविलेल्या दोन तीन उपायुक्तांना तर पोलीस दलात ‘रॉबर’ म्हणून ओळखले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मुंबईत आलेले बरेच अधिकारी टेंडर’ भरूनच सिंडिकेट रॅकेटमार्फत मुंबईत आले आहेत. हे आम्ही नव्हे तर सारे पोलीस दल बोलत आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना चाप लावतील अशी अपेक्षा मुंबई पोलीस दलातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्याकडे गृहखाते हवे असते कारण राज्यातील सर्व घडामोडींची इत्थंभूत (गोपनीय) माहिती पोलीस व गुप्तचर यंत्रणांकडून गृहमंत्र्यांना रोज मिळत असते. त्याप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाई किंवा विरोधकांना नामोहरम करता येते. विरोधकांना पोलिसी कारवाईत गुंतवता येते. अडचणीत आलेल्या आपल्या कार्यकर्त्यांचा कारवाईपासून बचाव करता येतो. अॅण्टी करप्शनच्या जाळ्यात विरोधक सोडा आपल्या मार्गात आडवे येणाऱ्या स्वकीयांनाही गुंतवता येते. हे मागील फडणवीस काळात अनेकदा दिसून आले आहे. ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना आपल्या धाकात ठेवता येते. मग असे हे बलशाली, महत्त्वाचे खाते कोणता मुख्यमंत्री सोडेल असो. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा विराजमान झाल्याने पोलीस खात्यातील बदल्यांमधील भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही.

महाराष्ट्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे मोठे सिंडिकेट रॅकेट आहे. त्यातूनच मुंबईत बऱ्याच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी क्रीम व मोक्याच्या पोस्टिंग मिळविल्या आहेत. याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. जे अधिकारी पैसे मोजून, टेंडर भरून मुंबईत काम करीत आहेत, ते सामान्य माणसाला, तक्रारदाराला काय न्याय देणार? आज सायबर माफियांनी मुंबईसह साऱ्या देशात हैदोस घातला आहे. पोलीस ठाण्यात रोज फसवणुकीच्या सायबर माफियांविरुद्ध शेकडो तक्रारी नोंदविल्या जात आहेत. ‘डिजिटल अटके’च्या नावाखाली महिलांना, तरुणींना नग्न करून त्यांचे फोटो व्हायरल केले जात आहेत. तरीही आमचे पोलीस, राज्यकर्ते आज शांत आहेत याचे आश्चर्य वाटते. अतिरेक्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे एटीएस, एनआयएसारख्या केंद्रीय यंत्रणा आहेत, मग सायबर माफियांचा बंदोबस्त करण्यासाठी अशा यंत्रणा का नाही स्थापन केल्या जात? काल- परवा जन्माला आलेली फडतूस पोरं मोठ्या प्रमाणात वृद्धांना ‘लक्ष्य’ करून त्यांच्या बँक खात्यातील लाखो रुपये लुटत आहेत. सायबर माफिया आज प्रत्येकाच्या घरात घुसला आहे. रोज सकाळपासून प्रत्येक घरात सायबर माफियांचे फोन वाजतात. बरेच लोक अज्ञात कॉल पाहून घाबरून फोन उचलत नाहीत. जे उचलतात ते आयुष्यातून उठतात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर माफियांचा हा आतंक रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले नाहीत, तर भविष्यात सर्व लोकांची बँक खाती रिकामी होतील. बँक खातेधारक रस्त्यावर येतील हे लक्षात ठेवा!

[email protected]