कधी पर्यंत लोकांना मोफत धान्य वाटप केले जाणार आहे? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मोफत धान्य वाटप योजने संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत केंद्र सरकारला खडसावले आहे. तसेच फक्त कर भरणारेच या योजनेपासून वंचित असल्याचे सुद्धा न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 (NFSA) अंतर्गत 81.35 कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप केले जात आहे. तसेच NGOच्या बाजूने वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, कोरोना साथरोगानंतर गरिबांची परिस्थित अत्यंत नाजूक झाली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. तसेच ज्या स्थलांतरित मजुरांची “ई-श्रमिक” पोर्टलवर नोंद आहे त्यांना मोफत धान्य दिले पाहिजे. दोघांचीही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी महत्वपूर्ण टिप्पणी केली. रोजगार निर्मितीसाठी काय करता येईल यावर विचार केला पाहिजे, कधी पर्यंत मोफत धान्य वाटप केले जाणार आहे? असे म्हणत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली असून केंद्र सराकराला फटकारले आहे.
COVID-19 महामारी मुळे लॉकडाऊन लावण्यात आला होता. त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या त्रासाला आणि समस्यांचा सामना करावा लागला होता. या प्रकरणाची 26 मे 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. त्यानंतर मोफत धान्य वाटप योजनेचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर 26 जून 2021 रोजी न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एम.आर शाह यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित मजुरांना धान्य वाटप करण्यासाठी योग्य योजना आणि “एक राष्ट्र एक राशन कार्ड” लागू केले पाहिजे असे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 8 जानेवारीला होणार आहे.
Comment List