शिखर बँक घोटाळा झालाच नसल्याचा दावा! ‘दादां’ना थंड करण्यासाठी मिंधे सरकारचा आटापिटा

ऐन विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला अजित पवार गटाची नाराजी महागात पडण्याची धाकधूक आहे. याच दरम्यान मिंधे सरकारने नाराज दादांना थंड करण्यासाठी नवी चाल खेळली आहे. शिखर बँक अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत गैरव्यवहार झालाच नाही. सूत गिरण्या व साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असा दावा करीत पोलिसांनी विशेष सत्र न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

शिखर बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना ‘क्लीन चिट’ दिली आहे. पोलिसांच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेत सहकारी साखर कारखान्यांनी क्लोजर रिपोर्टविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांची ‘क्लीन चिट’ लटकली आहे. याचदरम्यान पोलिसांनी निषेध याचिकांना विरोध करीत अजित पवार यांची पाठराखण केली आहे. शिखर बँकेत गैरव्यवहार झालाच नाही. याचिकाकर्ते किसान कनोळे यांना निषेध याचिका दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही. ते या प्रकरणात फिर्यादी, आरोपी किंवा साक्षीदार नाहीत. त्यामुळे त्यांची याचिका रद्द करावी, अशी विनंती पोलिसांनी केली आहे. कनोळे व इतरांनी जय अंबिका सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. असे असताना पोलिसांनी कनोळे यांना कायदेशीर अधिकार नसल्याचा दावा केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

पोलिसांनी काय म्हटलेय?

ईडीने दिलेली माहिती, निषेध याचिकांच्या आधारे नोंदवलेले जबाब तसेच प्राप्त कागदपत्रे याआधारे घोटाळ्याच्या आरोपांचा अधिक तपास केला. त्यातही शिखर बँकेला नुकसान झाल्याचे तसेच दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून आले नाही, असे पोलिसांनी म्हटले आहे.