गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांनी कुलगुरू पदाचा राजीनामा दिला आहे. यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे कुलगुरू पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण करत नसल्यामुळे त्यांना कुलगुरू पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत रानडे यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, अशी भूमिका त्यांच्या वकिलांनी मांडली होती. त्यानंतर न्यायालयातून याबाबतचा खटला मागे घेण्यात आला होता. परंतु बाजू मांडण्यापूर्वीच त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
वकील कौस्तुभ पाटील म्हणाले, संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून रानडे यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत डॉ. रानडे, रजिस्ट्रार कपिल जोध, वित्त अधिकारी जोगळेकर आणि सर्व्हंट ऑफ इंडिया सोसायटीचे विश्वस्त मिलिंद देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संस्थेच्या निधीमध्ये कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कुलगुरू पदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेच्या दृष्टीने यूजीसी नियमांनुसार किमान 10 वर्षांचा प्राध्यापकाचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र डॉ. रानडे यांना फक्त एका वर्षाचा प्राध्यापक म्हणून अनुभव होता. त्यांची बहुतेक कारकीर्द कॉर्पोरेट क्षेत्रातच होती. अशा स्थितीत इतर 44 पात्र उमेदवारांना वगळून त्यांना निवडण्यात आले, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेतील अपारदर्शकता व हितसंबंधांच्या आरोपांना खतपाणी मिळाले, असाही आरोप कौस्तुभ पाटील यांनी केला आहे.
डॉ. रानडे यांच्या कार्यकाळात जीआयपीईमधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात चारपट वाढ झाली, तर नोकरीच्या संधींमध्ये मोठी घट झाली. फॅकल्टी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आणि त्यांच्या निवडक गटासाठी असलेल्या विशेष वाटपांबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या. काही माध्यमांनी डॉ. रानडे यांना कॉर्पोरेट जगतातील शिक्षण क्षेत्रातील संरक्षक म्हणून पेश करण्याचा प्रयत्न केला, पण वास्तवात त्यांचा कार्यकाळ आरोप, अपारदर्शक निर्णय, आणि संशयास्पद कारभारांनी भरलेला होता.
Comment List