बोगस रेरा नोंदवी घेऊन कल्याण-डोंबिवलीत उभारलेल्या अनधिकृत 65 मारतींवर तोडक कारवाई करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केडीएमसीने पालिका कार्यक्षेत्रातील 157 इमारतींची झाडाझडती घेतली. बांधकाम साईटवर रेरा नोंदणी आणि तत्सम सर्व माहितीचा फलक नसल्यास बिल्डरांना 10 हजारांचा दंड ठोठावला जाणार असून तता नोटिसा बांधकाम व्यावसायिकांना बजावल्या आहेत.
कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात अनधिकृत इमारतीमधील घरे विकून भूमाफियाकडून नागरिकांची फसवणूक सुरू आहे. ही फसवणूक टाळण्यासाठीच राज्य शासनाच्या निर्देतानुसार बांधकाम सुरू असलेल्या साईटच्या दर्शनी भागावर इमारतीचे नाव, विकासक, जमीनमालकाचे नाव, परवानगी घेतल्याची तारीख यांसह सविस्तर माहिती असलेले फलक लावणे बंधनकारक आहे. या फलकावर असलेल्या क्यूआर कोडवर स्कैन करताच ग्राहकांना या इमारतीच्या अधिकृततेची सत्यता तपासता येणार आहे.
महारेरा घोटाळ्यातील फसवणुकीची दाहकता अधिक स्पष्टपणे समोर आल्यानंतर पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी शहरातील बांधकाम सुरू असलेल्या साईटची पाहणी करत फलक नसलेल्या इमारतीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश नगररचना विभागाला दिले आहेत. आतापर्यंत 157 इमारतींची तपासणी झाली असून त्यांचा अहवाल तयार झाल्यानंतर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
साईट व्हिजीट
बांधकाम साईटवर सुरू असलेल्या इमारतीची संपूर्ण माहिती दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश असतानाही विकासकांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळेच अशा विकासकावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. दर्शनी भागावर फलक न लावणाऱ्या विकासकांच्या साईटची पाहणी करून त्यांची यादी तयार केली जात असल्याची माहिती नगररचना विभागाकडून देण्यात आली.
Comment List