पुण्यात जलजीवन मिशन करणार जुन्या ठेकेदारांचीच चांदी!

पुणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या 1239 कामांपैकी डीपीआर चुकलेल्या आणि जलजीवन मिशन फसलेल्या 751 कामांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली, मात्र या सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) म्हणजेच जादा कामाच्या मंजुऱ्या मिळण्यास सुरुवात झाली असली तरी ही कामे एकूण किमतीच्या 50टक्क्यांपेक्षा कमी रकमेचे असतील, तर ती जुन्याच ठेकेदारांना देण्यासंदर्भातील हालचाली सुरू आहेत तसे झाल्यास जलजीवन मिशनमधील जुन्या ठेकेदारांची चांदी होणार आहे.

जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणी योजनांची कामे एका विशिष्ट टप्प्यावर आली असताना या कामांमधील त्रुटी चव्हाटावर आल्या. पुणे जिल्ह्यात 751कामांमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची वेळ आली. आता सुधारित मंजुरीनंतर ही कामे कोणत्या ठेकेदारांना द्यावीत यावरून खल सुरू झाला आहे. सुधारित मान्यतेचा खर्च हा मूळ योजनेच्या खर्चाच्या तुलनेत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर ही कामे जुन्याच ठेकेदारांना द्यावीत, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. या संदर्भातील निर्णय हा शासन पातळीवर होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

पुणे जिल्ह्यासाठी जलजीवन मिशनच्या फेर मान्यता घेण्यात येत असलेल्या 781 योजनेचा खर्च सुमारे 400 ते 500 कोटीपेक्षा अधिक असेल. हे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले असून, त्यांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात जुन्याच ठेकेदारांना पाठपुराव्यासाठी धाडले जात आहे. त्यामुळे यातील 70 ते 80 टक्के कामे ही जुन्याच ठेकेदारांना मिळाली तर त्यांची चांदी होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. अगोदरच जलजीवन मिशनमध्ये बीड कॅपॅसिटी नसताना अनेक ठेकेदारांना कामे दिली गेली. ती पुन्हा रद्द करावी लागली, अशातच सुधारित मान्यतेसह पुन्हा ठेका देण्याचे धोरण राबविल्यास जलजीवन मिशनचे पाणी पुन्हा गढूळ होणार आहे.

निविदा मुदतीनंतरही डब्यातच
गेल्या महिनाभरात जिल्हा परिषदेमध्ये बांधकाम विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात निविदा काढण्यात आल्या. या निविदा उघडण्याची मुदत संपून मोठा कालावधी झाला तरी त्या उघडल्या जात नाहीत. सोडतीमध्ये अनियमितता आणि मजूर संस्थांना कामे वाटप करताना नियमबाह्य पद्धतीने तालुका कार्यक्षेत्राचा निकष झेडपीने लागू केला आहे. काही कामांमध्ये स्पर्धेतील ठेकेदारांची लेखी पत्रे घेऊन त्यांना माघार घेण्यासाठी राजकीय दबाव वाढवला जातो. निविदा उघडण्याची मुदत संपल्यानंतर देखील त्या डबा बंद आहेत. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.