शहराचा विकास करायचा असेल तर महापालिकेच्या विकास आराखड्याला खूप महत्त्व असते. पण गेल्या 9 वर्षांपासून सांगली महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील नकाशे प्रसिद्ध झाले नाहीत. हे भविष्यातील शहराच्या विकासााला मारक ठरत आहेत. अनेक डीपी रस्त्यांवर अतिक्रमणे वाढत आहेत. आरक्षित भूखंड विकसित करण्यातदेखील अडचणी आहेत. त्यामुळे नगरविकास मंत्रालयाकडून तातडीने विकास आराखड्याचे शुद्धिपत्रक मंजुरी व विकास योजनेचे नकाशे मंजूर होऊन तातडीने मनपाला प्राप्त होणे आवश्यक आहे.
सांगली, मिरज व कुपवाड शहर महापालिकेची विकास योजना तयार करण्यास 1999-2000 मध्ये सुरुवात झाली. 2005 मध्ये प्रारूप विकास योजना आराखडा नकाशासह प्रसिद्ध झाला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविल्या. त्याची सुनावणी सात सदस्यीय नियोजन समितीपुढे झाली. या समितीने जागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर नियोजन समितीचा अहवाल महासभेपुढे सादर करण्यात आला. नियोजन समितीच्या अहवालात काही बदल करण्यात आले. आरक्षणांचे फेरबदल केले व फेब्रुवारी 2008 मध्ये शासनाला ठराव पाठविला. या काळात काँग्रेसची सत्ता होती. पण, ऑगस्ट 2008 मध्ये महाविकास आघाडी महापालिकेच्या सत्तेत आली. महाविकास आघाडीने फेरबदल रद्द करत दुरुस्तीसह ठराव शासनाला पाठवला.
नगररचना उपसंचालक कार्यालय, नगररचना संचालक कार्यालयातून प्रारूप विकास आराखड्याचा प्रवास अभिप्रायासह मंत्रालयातील नगरविकास विभागापर्यंत झाला. शासनाने विकास आराखड्याच्या 80 टक्के भागाच्या अंतिम
निर्णयाची व उर्वरित 20 टक्के भागाची प्रारूप याची अधिसूचना 4 एप्रिल 2012 रोजी प्रसिद्ध केली. मात्र, त्याचा नकाशा प्रसिद्ध झाला नाही. कारण या 80 टक्के भागातील काही सर्व्हे नंबर व त्यावरील आरक्षण, झोनचे ड्युप्लिकेशन उर्वरित 20 टक्के भागातही दिसून आले. ड्युप्लिकेशनचे सुमारे 45 ते 50 प्रकार होते. त्यामुळे नकाशे प्रसिद्ध करणे अडचणीचे झाले.
दरम्यान, विकास आराखड्याच्या उर्वरित 20 टक्के अनिर्णित भागावर हरकती, सूचना घेण्याचा निर्णय शासनस्तरावर झाला. नगरविकास कॅबिनेट मंत्रिस्तरावरून शुद्धिपत्रक काढण्याचीही गरज निर्माण झाली. 2015 मधील जानेवारी महिना उजाडला. शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाने 3 मार्च 2016 रोजी विकास आराखड्याच्या उर्वरित 20 टक्के भागाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. मात्र, अजूनही आरक्षण व झोनसंदर्भातील गोंधळ पूर्णपणे संपला नव्हता. ड्युप्लिकेशनचे सुमारे पंधरा मुद्दे कायम राहिले. त्यामुळे यावेळीही विकास योजनेचे नकाशे प्रसिद्ध करणे अडचणीचे झाले. त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी दुसत्या शुद्धिपत्रकाची गरज निर्माण झाली. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला, तो नगरविकास मंत्रालयात गेल्या 9 वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय झाल्याशिवाय महापालिकेच्या विकास योजनेचे नकाशे तयार होऊ शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
विकास योजनेचे नकाशे न आल्याने निश्चित झोनिंग समजून येत नाही. त्यामुळे बिगरशेतीच्या जागेचा लेआऊट मंजुरी, बांधकाम परवाना यात अडचणी येतात. नकाशा समोर नसल्याने अधिसूचनेतील वाक्यरचना वाचून त्याचा हवा तसा अर्थ काढला जातो. यंत्रणेतील तसेच बाहेरील व्यक्तींकडून त्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न होतो. संबंधित क्षेत्राचा खासगी अथवा शासकीय विकास थांबतो. अनेक खासगी बिल्डरांच्या फायली मनपात अडकल्या आहेत.
अतिक्रमणाला जबाबदार कोण?
काही ठिकाणी गुंठेवारीचा फंडा अवलंबून मार्ग काढला जातो. शिवाय विकास आराखड्यातील अनेक आरक्षणे विकसित करणे किंवा नवीन प्रकल्प डेव्हलप करण्यासाठी नकाशे महत्त्वाचे आहेत. अनेक डीपी रस्ते आता अतिक्रमणांच्या विखळ्यात सापडत आहेत. त्या रस्त्यांवर जर घरांचे अतिक्रमण झाले तर भविष्यात याला कोण हात घालणार? परिणामी अभय देण्याचेच प्रकार होणार. त्यामुळे हे शहराच्या विकासाला मारक ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने दुसरे शुद्धिपत्रक तातडीने मंजूर करणे आणि विकास योजनेचे नकाशे प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.
आराखड्याला लवकरच मंजुरी मिळेल – आमदार गाडगीळ
■ महापालिकेचा विकास आराखडा अनेक वर्षांपासून मंजुरीविना रखडला आहे. याचे नकाशे तातडीने प्रसिद्ध व्हावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यांनीदेखील याचा आढावा घेऊन मंजुरी देण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांतच आराखड्याला मंजुरी मिळेल, अशी ग्वाही आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी दिली.
Comment List