महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांना नव्याने लिंक ओपन करून द्यावी. जेणेकरून कोरोनामध्ये वयोबाद झालेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. वयोमर्यादा ओलांडलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांमधून केली जात आहे.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने वयवाढ केलेली नसून केवळ कम्बाईनच्या एका जाहिरातीसाठी विशेष संधी दिलेली आहे. मात्र या विशेष संधीचा फायदा सर्वांना मिळाला नाही. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता आहे. या सर्व गोष्टींचा गांभिर्याने विचार करून राज्यशासनाने सरसकट 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ करावी आणि 2024 च्या कम्बाईन परीक्षेसाठी लिंक ओपन करून द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 असा शासन निर्णय जाहीर केला. परंतु या शासन निर्णयाचा प्रत्यक्षात फायदा जेमतेम 9 ते 10 महिनेच मिळत आहे. या कालावधीत एकही जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. 2024 ची कम्बाईन गट ब व गट क जाहीरात तब्बल आठ ते नऊ महिने उशीरा आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांचा दोष नसून याला सर्वस्वी शासन जबाबदार आहे. 2024 च्या कम्बाईन जाहिराती साठीच 20 डिसेंबर 2024 च्या जीआर नुसार केवळ विशेष संधी दिली असून राज्य शासनाने वय वाढीसाठी सदर जीआर नुसार कोणतेच ठोस निर्णय घेतले नाहीत, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
शासन स्तरावरून 2023 चा जीआर उशिरा लागू झाला. 31 डिसेंबर 2023 ला सदर वयवाढ जीआरची मुदत संपून गेली आहे. 3 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयामध्ये सरसकट दोन वर्षे वयवाढ म्हणजे 24 महिने असा उल्लेख होतो. परंतु 24 महिने लाभ मिळालाच नसून तो प्रत्यक्षात 10 महिनेच मिळाला आहे. संपूर्ण 24 महिने म्हणजे खरेतर शासनस्तरावरूनच हा शासन निर्णय 3 मार्च 2023 ते 2 मार्च 2025 असा असायला हवा होता. तरच खऱ्या अर्थाने दोन वर्षे वयवाढ मिळू शकली असती. परंतु शासनाने असे केले नाही, असा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने 3 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयाला 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थांना न्याय मिळेल. कोरोनामुळे इतर आठ राज्यांनी वयोमयादेत वाढ करून विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा नव्याने संधी दिली आहे. राज्य शासनाने सहानुभुतीपूर्वक विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ करावी. जेणेकरून सरसकट विद्यार्थ्यांना न्याय मिळून त्यांचे भावी अधिकारी होण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
भारतीय रेल्वेने, RRB(bank) या सर्व आस्थापनांनी तसेच 8 राज्यांनी COVID-19 मुळे दिलेली 3 ते 5 वर्षे सरसकट वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. छत्तीसगडमध्ये पाच वर्षांसाठी म्हणजेच 2028 पर्यंत वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी तीन वर्ष आणि तेलंगणा, त्रिपूरा आणि ओडिशा या राज्यांनी दोन वर्ष वर्योमर्यादेत वाढ केली आहे. त्याच बरोबर रेल्वे आणि RRB (Bank) यांनी 3-3 वर्ष वयवाढ करून विद्यार्थ्यांना सवलत दिली आहे. अशीच संधी महाराष्ट्र शासनाने द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
Comment List