एसटी महामंडळातील रेडबस आणि इंद्रधनू योजनेतील गैरव्यवहाराची गृह विभागामार्फत चौकशी

>> राजेश चुरी 

कोटय़वधी रुपयांच्या तोटय़ामुळे एसटी महामंडळाचे चाक आर्थिक अडचणीत एकीकडे रुतले आहे, मात्र दुसरीकडे रेडबस आणि महामंडळातील इंद्रधनू योजनेतील कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यहार झाल्याचे पुढे आले आहे. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश राज्याच्या गृह विभागाने महामंडळाला दिले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्याने महामंडळात मोठी खळबळ माजली आहे, पण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण दाबण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.

मेसर्स आयबीबी ग्रुप प्रा. लि (रेडबस) ने केलेला गैरव्यवहार तसेच एसटी महामंडळातील इंद्रधनू योजनेतील कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. यावरील चौकशीचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत.

गृह विभागाने मागवले स्पष्टीकरण

रेडबसच्या विरोधात ऑगस्टमध्ये नागपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारीची सद्यस्थिती, दाखल झालेला गुह्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश गृह (परिवहन) विभागाने दिले आहेत.

कोणती चौकशी होणार

महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापकांच्या (प्रकल्प) विरोधात बजावण्यात आलेल्या आरोपपत्राची कागदपत्रे सादर करावी.
या प्रकरणी जबाबदार धरण्यात आलेल्या महाव्यवस्थापकांच्या (वाहतूक) विरोधातील कार्यवाहीची कागदपत्रे सादर करावी.

केवळ 23 लाखांची वसुली

रेडबसकडून वसुली अपेक्षित असलेल्या साडेचार कोटी रुपयांमधून केवळ 23 लाख 38 हजार 90 रुपये वसूल करण्यात आले. यावर लेखा व विधी खात्याचे आक्षेप अभिप्राय का घेण्यात आले नाहीत व असे आदेश कोणत्या अधिकाऱयाच्या सांगण्यावरून काढण्यात आले?

तत्काळ अहवाल सादर करा

या प्रकरणास गांभीर्याने हाताळावे. त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश गृह (परिवहन) विभागाने दिले आहेत.

करारावरच आक्षेप

रेडबससोबत करार झाला, पण त्यावर तत्कालीन महाव्यवस्थापकांनी (वाहतूक) स्वाक्षरी केली नाही. तरीही रेडबसमार्फत तिकीट विक्री झाली त्यावर काय कार्यवाही केली? रेडबससोबतचे करार कोणाच्या मान्यतेने केले? हे करार नोंदणीकृत नसून त्यात त्रुटी ठेवल्या. त्याला जबाबदार अधिकाऱयांवर काय कारवाई केली?

कोटय़वधींची लूट आणि डेटात फेरफार

यासंदर्भात महामंडळाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या महाव्यवस्थापकांनी (आयटी) वाहतूक विभागाच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवले आहे. महामंडळाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता आबीबो ग्रुप. प्रा. लि. (रेडबस) ने महामंडळाची ऐच्छिक विमा योजनेखाली दिशाभूल करून जी फसवणूक व लूट झाली आहे, ती रेडबस पंपन्याच्या डेटाबेसमधून ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’द्वारे उघड होऊ शकते. पण महामंडळाच्या बाबतीत आवश्यक असलेल्या टेडामध्ये पंपनीकडून फेरफार झाली असण्याची दाट शक्यता असल्याची भीती ‘आयटी’ विभागाने स्पष्टपणे पत्रात नमूद केली आहे.