महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज केले. 2027-28 पर्यंत हे लक्ष्य गाठायचे आहे असे ते म्हणाले.
विधिमंडळाच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात आज तिसऱ्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण झाले. त्यात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण साहित्य, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद आदी प्रकल्पांना उद्योगाचा दर्जा देण्याचे शासनाने धोरण आहे, असे सांगितले.
2024-25 वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत 1 लाख 13 हजार 236 कोटी रुपये परकीय गुंतवणुकीसह राज्याने पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले असून ही गुंतवणूक मागील वर्षाच्या परकीय गुंतवणुकीच्या 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे राज्यपाल म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, रिक्त पदांची भरती, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा, पर्यटन क्षेत्रांमध्ये दहा वर्षांमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय, पर्यटन स्थळांचा विकास, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, परवडणारी घरे आदींबाबतही यावेळी राज्यपालांनी माहिती दिली.
मुंबई, नवी मुंबईत डाटा सेंटर्स
मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये डाटा सेंटर्स उभारण्यात येतील. त्यामध्ये एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि वीस हजार रोजगार निर्माण होतील असा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे, असे राज्यपाल म्हणाले. राज्यपालांनी यावेळी पुढील पाच वर्षे सरकारच्या काय योजना असतील याबाबतही माहिती दिली. ग्रामपंचायत इमारत नसलेल्या 2 हजार 786 ग्रामपंचायतींसाठी ‘बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना’अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचेही ते म्हणाले.
Comment List