­विशेष –  ट्रम्पपर्व आणि भारत

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प यांची लागलेली वर्णी अनेकार्थांनी महत्त्वाची आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे 130 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेत नॉन कॉन्झिर्व्हेटिव टर्म घेणारे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. बायडेन प्रशासनाचे फसलेले परराष्ट्र धोरण, आर्थिक धोरणे यांचा अचूकपणाने वापर करत ‘टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या दोन घोषणा अत्यंत प्रभावी ठरल्या. अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट बनवण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन अमेरिकन जनतेला भावल्याचे निकालातून दिसत आहे. गेल्या दोन दशकांत भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोहोचलेले आहेत. तथापि, करांसंदर्भातील काही मुद्दे आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासारखे नाजूक विषय ट्रम्प कशा प्रकारे पुढे घेऊन जातात हे पाहावे लागेल.

जागतिक महासत्ता असणाऱ्या युनायटेड स्टेटस् ऑफ अमेरिकेच्या  राष्ट्राध्यक्षपदी पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांची वर्णी लागली आहे. यंदाची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक ऐतिहासिक होती. कारण कमला हॅरीस यांचा विजय झाला असता तरी साधारणत 225 वर्षांच्या अमेरिकन लोकशाहीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादी महिला अमेरिकेची राष्ट्राध्यक्षा बनली असती. डोनाल्ड ट्रम्प हे 130 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेत नॉन कॉन्झिर्व्हेटिव टर्म घेणारे दुसरे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. ही निवडणूक अत्यंत अटीतटीची बनली होती. याचे कारण अमेरिकन समाजाचे ध्रुवीकरण झालेले आहे. ट्रम्प यांच्या हत्येचे प्रयत्नही प्रचार काळात झाले होते. अमेरिकन समाजातील बुद्धिवंत, विविध स्तरातील व्यक्ती यांच्यातही मोठय़ा प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले होते. अमेरिका ही जगातील प्रभावी सत्ता आहे. या निवडणुकीत अमेरिकन मतदार मतदान करत असले तरी अनेक देशांचे हितसंबंध त्यामध्ये गुंतलेले असतात. त्यामुळे या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले होते.

यंदाची अमेरिकन निवडणूक 4 प्रमुख मुद्द्यांवर लढली गेली. यातील पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता तो अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा होता. याचे कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली. अर्थव्यवस्था कमालीची खालावली आहे. सर्वांत महत्त्वाचा आणि नागरिकांना भेडसावणारा मुद्दा आहे तो महागाईचा. अमेरिकेत अन्नधान्याची महागाई कमालीची वाढली आहे. बेरोजगारीही प्रचंड वाढली आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था 24 ट्रिलियन डॉलरची असली तरी अमेरिकेतील सर्वाधिक संपत्ती 10 टक्के लोकांकडेच आहे. उर्वरित 90 टक्के समाजाकडे नाहीये. ही दरी वाढत चालली आहे.  यामागे दोन कारणे सांगितली जात होती. एक म्हणजे कररचना आणि दुसरे म्हणजे निर्वासितांचे वाढते प्रमाण. साधारणत आजघडीला अमेरिकेत 1.10 कोटी बेकायदेशीर निर्वासित आहेत. यांच्यासंदर्भात कसलेही धोरण अमेरिकेत नाहीये. लॅटिन अमेरिकेतून आजही फार मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदेशीर निर्वासित अमेरिकेत येताहेत. अलीकडेच अमेरिकेने 3000 बेकायदेशीर भारतीय निर्वासितांना परत पाठवले. निर्वासितांमुळे वाढलेले प्रश्न हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्दा होता. दुसरा मुद्दा म्हणजे सांस्कृतिक स्वरूपाचा होता. अमेरिकेतील महिलांना गर्भपाताचा अधिकार आहे की नाही? अमेरिकेतील अर्ध्याहून अधिक राज्यांनी गर्भपाताचा अधिकार नाकारलेला आहे. कमला हॅरीस आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये या मुद्दय़ाबाबत विरोधी भूमिका होत्या.

तिसरा मुद्दा म्हणजे, परराष्ट्र धोरणासंदर्भातील. बायडेन प्रशासनाचे सर्वांत मोठे अपयश म्हणजे त्यांचे फसलेले परराष्ट्र धोरण. बायडेन यांच्या काळातच अमेरिका अचानकपणाने अफगाणिस्तानातून माघारी फिरली आणि तेथे तालिबानी राजवट प्रस्थापित झाली. याच काळात रशिया-पोन युद्धाचा भडका उडाला. इस्त्रायल-इराण यांच्यातील संघर्ष तीव्र बनला. चीनचे तैवानविषयीचे धोरण अधिक आाढमक बनले. रशिया-चीन यांच्यातील मैत्री घनिष्ट झाली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एकंदरीत जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे स्थान डळमळीत होताना दिसून आले. या सर्व बाबी कमला हॅरीस यांच्या विरोधात गेल्या. चौथा आणि सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या ‘टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ या दोन घोषणा. या दोन घोषणा अत्यंत प्रभावी ठरल्या. अमेरिकेला पुन्हा ग्रेट बनवण्याचे ट्रम्प यांचे आवाहन अमेरिकन जनतेला भावल्याचे निकालातून दिसत आहे.

भारतावर परिणाम काय? 

अमेरिकेच्या 32 कोटी लोकसंख्येत 16 कोटी मतदार असून यामध्ये भारतीय मतदारांची संख्या सुमारे 17 लाख इतकी आहे. या भारतीयांचे

परकॅपिटा उत्पन्न जवळपास 80 हजार डॉलर इतके आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणाऱ्या लॉबींमध्ये भारतीयांची लॉबीही महत्त्वाची आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या दोन दशकांपासून भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. सध्या अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोन्ही देशातील द्विपक्षीय व्यापार जवळजवळ 120 अब्ज

डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. भारताला आपल्या आर्थिक विकासासाठी आणि सामायिक सज्जतेसाठी जशी अमेरिकेची गरज आहे, तशाच प्रकारे अमेरिकेला आशिया प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी भारताची गरज आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंध अत्यंत घनिष्ट बनले होते. चीनसोबत पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षकाळात अमेरिका ठामपणाने भारताच्या पाठीशी उभा राहिलेला दिसला. तसेच ‘हाऊडी मोदी’सारख्या कार्पामांनी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांचे मैतर जगाने पाहिले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचे सत्तेवर येणे भारतासाठी स्वागतार्हच आहे. उलट बायडेन प्रशासनाच्या काळात भारताला मानव अधिकार मुद्दय़ांवरून अनेकदा डिवचले गेले. याच काळात खलिस्तानी नेत्यांना व्हाईट हाऊसमध्ये आमंत्रित पेले गेले. खलिस्तानी नेता पन्नूच्या हत्येच्या कटावरून भारतावर दबाव आणला गेला. पहिल्यांदाच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यावर अमेरिकन कोर्टात खटला चालवला गेला. रशियाला मदत केली म्हणून अनेक भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध लावले. तसेच जवळपास तीन हजार भारतीयांना परत मायदेशी पाठवण्यात आले. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अशा घटनांना फाटा दिला जाईल अशी शक्यता आहे.

बांगलादेशमध्ये ज्या वेळी शेख हसीनांचे सरकार होते तेव्हा बायडेन प्रशासनाने स्थानिक हिंदूवर होत असलेल्या हल्ल्यांविषयी रान उठविले होते. पण हसीना गेल्या आणि अमेरिका पुरस्कृत मोहम्मद युनूस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळजीवाहू सरकार तिथे स्थापन झाले. मात्र हिंदूंवरचे हल्ले कमी झाले नाहीत. याविषयी बायडेन प्रशासन मात्र निपिय आहे. यावर अमेरिकेतून प्रथम टीका करण्याची हिंमत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दाखवली हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. अर्थात ट्रम्प हे पक्के व्यावसायिक मानले जातात. तसेच अमेरिका फर्स्ट हा नारा देऊन ते सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी मागील वेळीप्रमाणे बाहेरच्या देशांतून येणाऱ्यांविरोधातील नियम कठोर करण्याचे पाऊल उचलू शकतात. तसेच  प्रचार काळात त्यांनी आयात शुल्क वाढवण्याचीही घोषणा केली होती. ती प्रत्यक्षात आणल्यास भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यात प्रभावित होऊ शकते. ट्रम्प यांना अमेरिकन उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेची गरज असून या उत्पादनांवर भारताने शुल्क आकारणी करू नये अशी त्यांची भूमिका आहे. यासंदर्भातील बाबी या वाटाघाटीने सुटू शकतील. मुख्य मुद्दा आहे तो भारताला जेट इंजिन आणि प्रिडेटर ड्रोनचे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून हवे आहे. याबाबत ट्रम्प यांचे सहकार्य लाभणे गरजेचे आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील काळातच अमेरिकेचा पहिला शत्रू चीन असल्याचे मत मांडले होते आणि आजही त्यांची अशीच भूमिका दिसत आहे. त्यामुळे चीनला नामोहरम करण्यासाठी आणि आशिया खंडातील अमेरिकेच्या प्रस्तावित योजनांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांना भारतासोबतचे सहकार्य संबंध गरजेचे आहेत. आज जगभरात ‘चीन प्लस वन’ ही विचारसरणी केंद्रस्थानी आली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीचे भवितव्य एकटय़ा चीनच्या हाती न ठेवता अन्य देशांचाही त्यामध्ये हिस्सा वाढवण्यासाठी जगभरातील गुंतवणूकदार पर्यायी देशांचा शोध घेत आहेत. यामध्ये भारताचा सहभाग असायला हवा याबाबत ट्रम्प आग्रही आहेत. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान  आणि भारत या चार सदस्य देशांचा सहभाग असणाऱ्या ‘क्वाड’चे पुनरुज्जीवन करण्यामध्येही मोलाची भूमिका बजावली होती, हे विसरता येणार नाही. अमेरिकेच्या आजच्या प्रगतीत अनिवासी भारतीयांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळे तेथे राष्ट्राध्यक्ष कोणीही होवो, अमेरिकेला भारताला डावलता येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही संभाव्य आव्हानात्मक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भारताने रशियासोबतची मैत्री आणखी घनिष्ट केली आहे. चीनसोबतचा सीमावाद सोडवण्यासाठी धोरणात्मक पावले टाकली जात आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे नव्याने हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांना बदलत्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भारताविषयीची रणनीती ठरवावी लागेल आणि ती दोन्ही देशांसाठी अनुकूलच असेल यात शंका नाही.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)