दी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये झालेल्या 800 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा तपास थंड बस्त्यात टाकण्यात आला आहे. बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी व लेखापरीक्षण अहवाल सादर झाला, परंतु त्यालाही आता सहा वर्षे उलटून गेली आहेत. बँकेची थकबाकी आणि कर्जात भरमसाट वाढ होऊन बँक दिवाळखोरीत निघाल्याने रिझर्व्ह बँकेने 19 जून 2024 रोजी सिटी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकेतील हजारो ठेवीदारांच्या पैशांचे पुढे काय होणार? ऑडिटमध्ये ज्या-ज्या व्यक्तींवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत आणि ज्यांनी बँकेत कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करून ‘कमिशन’ खाल्ले आहे, अशा दोषी व्यक्तींना शिक्षा होणार आहे की नाही? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
सिटी बँकेतून 2010 ते 2015 या कालावधीत विकासकांना नियमबाह्यपणे कर्जाचे भरमसाट वाटप करण्यात आले. अनेकांना कर्ज देताना घरातील व्यक्ती जामीनदार आहेत. कर्जदारांचा सिबिल रिपोर्ट घेणे आवश्यक असताना तो जाणीवपूर्वक घेण्यात आला नाही. ज्या कर्जदारांकडे तारण ठेवण्यासाठी संपत्ती नाही, अशा लोकांनाही बँकेने कर्ज दिले. सहनिबंधक आर. के. शिर्के यांनी याचे ऑडिट केले. या ऑडिटमध्ये शिर्के यांनी बँकेत झालेल्या भ्रष्टाचाराला बँकेचे संचालक मंडळ जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कर्ज मंजुरी आणि कर्ज वाटपामुळे झालेल्या अनियमिततेमुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 88 नुसार बँकेच्या अध्यक्षासह संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायला हवा होता. त्यानंतर संचालक मंडळातील दोषींची संपत्ती जप्त करून बँकेच्या पैशांची वसुली करायला हवी होती, असेही अहवालात म्हटले आहे.
ईडीच्या समन्सचे पुढे काय झाले?
बँक घोटाळ्याप्रकरणी मिंधे गटाचे आनंदराव अडसूळ व त्यांचे पुत्र अभिजीत अडसूळ यांना सप्टेंबर 2021 मध्ये ईडीने समन्स बजावले होते. चौकशीसाठी ईडीचे अधिकारी त्यांच्या घरी पोहोचताच त्यांची तब्येत खालावली आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर तीन वर्षे झाली, पण अद्याप ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अडसूळ यांची साधी चौकशीसुद्धा केली नाही. ईडीने कारवाई करावी यासाठी ईडी कार्यालयात अनेक पत्रव्यवहार करण्यात आले. ईडी अधिकाऱ्यांना आठवणीचे पत्रही पाठवले गेले, परंतु याकडे सोयिस्कररीत्या डोळेझाक करण्यात आली. ईडीने रिपोर्टच्या आधारे कारवाई करणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ईडीच्या समन्सचे आणि चौकशीचे पुढे काय झाले? असा सवाल आता विचारला जात आहे.
मराठी माणसांवर अन्याय
मुंबई सिटी सहकारी बँकेच्या राज्यातील 11 शाखांत 99 टक्के मराठी बांधवांची खाती आहेत. त्यात गिरणी कामगार, डबेवाले कामगार, पेन्शनधारक, छोटे व्यापारी यांच्यासह सर्वसामान्यांची खाती आहेत, परंतु खातेदारांचे पैसे अवैधरीत्या बिल्डरांना वाटण्यात आले. त्यातून कमिशन घेतल्याचा बँकेचे अध्यक्ष आणि संचालकांवर आरोप आहे. पैसे मिळवण्यासाठी ठेवीदारांनी आंदोलने केली. आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस स्टेशन यांच्याकडे तक्रारी केल्या, परंतु या सर्व तक्रारींना केराची टोपली दाखवण्यात आली.
प्रकरण अंगलट येण्याआधीच फिर्याद
सिटी बँकेत झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण अंगलट येण्याची शक्यता दिसताच बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी 18 जुलै 2018 रोजी मुंबईतील ना. म. जोशी मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये बँकेचे अधिकारी रमेश शिरगावकर, विनायक के. जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, मूल्यांकनकार, तत्कालीन लेखापरीक्षक व संबंधित कर्जदार यांच्याविरोधात पैशांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. बँकेतील घोटाळय़ाला कायद्यानुसार बँकेचे संचालक मंडळ, बँकेचे पदाधिकारी संयुक्तपणे जबाबदार असतात तरीही पळ काढण्यासाठी अडसूळ यांनी ही चाल खेळली.
Comment List