लोण्याचा गोळा; बिल्डरांचा डोळा ! कुदळवाडी कारवाई

>> प्रकाश यादव

कुदळवाडी, चिखली परिसरात अतिक्रमण केलेल्या अनधिकृत गोदामे, भंगार दुकानांसह लघुउद्योगांवर महापालिकेची 8 फेब्रुवारीपासून जोरदार कारवाई सुरू आहे. या कारवाईत आत्तापर्यंत येथील व्यावसायिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, कुदळवाडी परिसरात 1 हजार एकरवर ही अनधिकृत बांधकामे होताना महापालिका प्रशासन झोपले होते का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे संपूर्ण अतिक्रमण हटविल्यानंतर मोकळ्या होणाऱ्या 1 हजार एकरवर शहरातील बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. हा लोण्याचा गोळा कोणाच्या घशात जाणार, या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देईल.

चिखली, कुदळवाडीसह परिसरात अनधिकृत गोदामे, भंगार दुकाने, दोन हजारांच्या आसपास लघुउद्योग सुरू होते. हा परिसर अत्यंत दाटीवाटीचा आणि अरुंद रस्त्यांचा झाला होता. या भागात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आगीच्या घटना घडत होत्या. आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या अग्निशमन  विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत होती. वारंवार लागणाऱ्या आगीच्या घटना आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण यामुळे महापालिका प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी कुदळवाडीतील अनधिकृत व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण सुरू केले. सर्वेक्षणात अनेक व्यावसायिक महापालिकेची किंवा राज्य शासनाच्या कोणत्याच विभागाची परवानगी आणि विशेष म्हणजे अग्निशमनचा ना हरकत दाखला न घेता व्यवसाय करीत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कुदळवाडी आणि परिसरातील सर्वच व्यावसायिकांना नोटिसा देण्यास सुरुवात केली. गेली वर्षभर पहिली, दुसरी आणि तिसरी अशाप्रमाणे नोटिसा दिल्या. काही मालमत्ता सीलही केल्या. मात्र, आतापर्यंत कधीही अतिक्रमण कारवाई झाली नाही, त्यामुळे यापुढेही कधीच होणार नाही, अशा भ्रमात व्यावसायिक होते.

कुदळवाडीत वाढणाऱ्या अतिक्रमणांचा आणि याठिकाणी बांगलादेशी, रोहिग्यांचे वास्तव्य असल्याचा मुद्दा विधिमंडळ अधिवेशनात उचलला गेला. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी कुदळवाडी भागात अनधिकृत बांधकामे असतील, तर ती पाडली जावी, अशी भूमिका घेतली. राज्यकर्त्यांचा हिरवा कंदील आल्यानंतर महापालिका प्रशासन कामाला लागले. व्यावसायिकांना आपल्या मशिनरी आणि साहित्य काढून घेण्यासाठी सुरुवातीला 21 दिवसांची त्यानंतर 7 दिवसांची मुदत दिली. मात्र, व्यावसायिक गाफील राहिले. त्यामुळे महापालिकेने अतिक्रमण कारवाईला 8 फेब्रुवारीच्या पहाटे पाच वाजता कुदळ मारण्यास सुरुवात केली.

दुसरीकडे अतिक्रमण कारवाई केल्यामुळे 1 हजार एकर जागा मोकळी होणार आहे. या भागात जागेला 35 ते 40 लाख रुपये प्रतिगुंठा भाव आहे. या मोक्याच्या जागेवर शहरातील बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचाही डोळा असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

लघु उद्योजकांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?

■ पिंपरी-चिंचवड शहराची औद्योगिक, उद्योग, कामगारनगरी अशी जगभरात ख्याती आहे. शहरात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसह विविध लहान-मोठे सात हजारांहून अधिक उद्योग आहेत. कुदळवाडीच्या अतिक्रमण कारवाईत सुमारे दोन हजारपेक्षा जास्त लघु उद्योजकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे, तर 1 लाखापेक्षा जास्त कामगारांचा रोजगार गेला आहे. अनेक लघु उद्योजकांनी बँकांची कर्ज काढून मशिनरी खरेदी केल्या आहेत. कारवाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बँकांचे हप्ते कसे फेडायचे, असा यक्ष प्रश्न लघु उद्योजकांना पडला आहे.