बीएसएनएलच्या 19 हजार कर्मचाऱ्यांवर व्हीआरएसची टांगती तलवार, दूरसंचार विभागाने अर्थ मंत्रालयाकडे मागितली मंजुरी

बीएसएनएल अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेडची आधीच दुरवस्था असताना आता कंपनीने व्हीआरएस म्हणजेच स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याची योजना आखली आहे. यासाठी विभाग अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी घेणार आहे. त्यानंतर कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे कंपनीच्या तब्बल 19 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार असून या कर्मचाऱ्यांची रोजीरोटी बंद होणार आहे.

दूरसंचार विभागाला व्हीआरएसच्या माध्यमातून कर्मचाऱयांची संख्या 35 टक्क्यांनी कमी करायची आहे. या माध्यमातून कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारता येईल असा दावाही केला जात आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने याबाबतची माहिती दिली आहे. परंतु, कंपनी किंवा सरकारने मात्र अद्याप अधिकृतपणे माहिती दिलेली नाही.

वार्षिक खर्च 5 हजार कोटींनी कमी करणार
बीएसएनल सध्या आपल्या कर्मचाऱयांना पगार देण्यासाठी साडेसात हजार कोटी किंवा कंपनीच्या उत्पन्नाच्या सुमारे 38 टक्के वाटप करते. हा खर्च वार्षिक 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्याचा कंपनीचा विचार आहे. अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर दूरसंचार विभाग कॅबिनेटची मंजुरी घेणार आहे.

कंपनीवर कर्जाचा बोझा
कंपनी गेल्या काही काळापासून कर्जाचा सामना करत आहे. केंद्राने आतापर्यंत तीन पुनरुज्जीवन पॅकेजद्वारे कंपनीला आर्थिक मदतीचा हात दिला आहे. 2019 मध्ये पहिल्यांदा 69 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. 2022 मध्ये 1.64 कोटी रुपये देण्यात आले तर तिसऱया पुनरुज्जीवन पॅकेजमध्ये सरकारने बीएसएनएलसाठी 89 हजार 47 कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले होते. या पॅकेजमध्ये 4 जी आणि 5 जी सेवा सुरू करणे, ताळेबंद मजबूत करणे आणि फायबर नेटवर्कचा विस्तार यांचा समावेश होता.

कंपनीची अर्थमंत्रालयाकडे 15 हजार कोटींची मागणी
व्हीआरएसच्या माध्यमातून उपक्रमाचा खर्च भागवण्यासाठी बीएसएनएलने अर्थ मंत्रालयाकडे 15 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. व्हीआरएसच्या माध्यमातून कंपनीच्या बोर्डाने आपल्या कर्मचाऱयांची संख्या 18 हजाराने कमी करून 19 हजार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये बीएसएनलचा महसूल 21 हजार 302 कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत थोडीशी सुधारणा आहे. कंपनीत 30 हजारांहून अधिक गैर कार्यकारी कर्मचारी आणि 26 हजार एक्झिक्युटिव्ह आहेत.

2019 मध्ये पहिल्यांदा कंपनीने व्हीआरएस दिला होता. त्यावेळी सुमारे दीड लाख कर्मचारी होते. सुमारे 78 हजार 569 कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस स्वीकारली होती.