मंथन – सीरियातील उलथापालथ!

>> राहुल गोखले

सीरियामधील असाद राजवट संपुष्टात येणे भारताच्या दृष्टीने मात्र चिंतेचा विषय बनणार आहे. याचे कारण असाद यांनी सातत्याने भारताच्या भूमिकेला समर्थन दिले होते. आता ‘एचटीएस’ संघटनेकडे सीरियाची सूत्रे गेली आणि तुर्कस्थानचे त्या संघटनेस समर्थन मिळाले तर भारतविरोधी भावनेला बळ मिळेल. कारण मुळात तुर्कस्थानच पाकिस्तानला अनुकूल आहे. त्याखेरीज भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक सीरियामध्ये आहे त्याचे भवितव्य काय यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. तेव्हा असाद यांच्या गच्छंतीचे स्वागत सीरियामध्ये जल्लोषात होत असले तरी भारताच्या दृष्टीने परिस्थिती चिंता वाढविणारी आहे.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे यांच्यावर देश सोडून पलायन करण्याची वेळ आली होती, तर लिबियाचा हुकूमशहा मुअम्मर गडाफीला राजधानी त्रिपोलीतून पलायन करावे लागले होते. या तिन्ही घटना भिन्न काळात घडल्या असल्या तरी त्यांतील साम्य हे की, त्या-त्या राजवटीच्या विरोधातील कमालीच्या असंतोषाचे रूपांतर जनतेच्या उद्रेकात झाले होते आणि त्या रेटय़ासमोर या सत्ताधाऱयांना परागंदा होण्याशिवाय गत्यंतर राहिले नव्हते. त्याच पंक्तीत आता सीरियाचा हुकूमशहा बाशर अल असादचा समावेश झाला आहे.

गेली 50 वर्षे असाद कुटुंबाकडे सीरियाची सूत्रे होती. त्यात गेली सुमारे 25 वर्षे बाशर अल असाद हे देशाचे अध्यक्ष होते. थोरले असाद हेही विरोध किंवा बंडाच्या बाबतीत असहिष्णू होते आणि उठाव करणाऱयांना त्यांनी निर्घृणपणे यमसदनी पाठवले होते. धाकटे असाद हे खरे म्हणजे ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घेतलेले व नेत्रविकार तज्ञ म्हणून कारकीर्द घडविण्याची त्यांनी स्वप्ने पाहिली होती. शिवाय त्यांना स्वतस राजकारणात फारसे स्वारस्य नव्हते. थोरले असाद हे आपल्या थोरल्या पुत्राला आपला उत्तराधिकारी म्हणून तयार करीत होते. त्यामुळे राजकारणाच्या वाटेला जाण्यात बाशर अल असाद यांना रस नव्हता. मात्र बाशर यांचे मोठे बंधू दमास्कसच्या रस्त्यांवर बेदरकारपणे गाडी चालवत असताना झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडल्यानंतर थोरल्या असाद यांचे उत्तराधिकारी म्हणून जबाबदारी घेण्याची अपरिहार्यता बाशर अल असाद यांच्यावर ओढवली. सीरियाच्या लष्करी अकादमीत त्यांचा प्रवेश झाला. त्यानंतर लष्करात कर्नल पदापर्यंत ते लवकरच पोहोचले. सन 2000 साली थोरल्या असाद यांचे निधन झाल्यानंतर बाशर अल असाद हे सीरियाचे अध्यक्ष झाले. घटनेतील तरतुदीनुसार अध्यक्षपदासाठी किमान वय 40 असावे अशी अट होती, पण संसदेने घटनेत त्वरित दुरुस्ती केली आणि वयाची अट शिथिल करण्यात आली. जेणेकरून वय वर्षे 34 असणाऱया बाशर अल असाद यांचा अध्यक्ष होण्याचा मार्ग प्रशस्त व्हावा. धाकटे असाद तरुण, उच्च शिक्षित त्यामुळे त्यांची राजवट त्यांच्या वडिलांच्या राजवटीपेक्षा प्रागतिक असेल व लोकशाहीला चालना देणारी असेल अशी अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांची अपेक्षा होती. सुरुवातीस असाद यांनी माफक आर्थिक सुधारणा केल्या. समाज माध्यमांच्या वापरास परवानगी दिली, पण हे सगळे वरकरणी होते याचा प्रत्यय लवकरच आला. लेबनॉनवर सीरियाचा कब्जा होता. ती पकड ढिली व्हावी याकरिता लेबनॉनचे तत्कालीन पंतप्रधान रफिक अल हरीरी यांनी जरा जोर लावला तेव्हा 2005 साली त्यांचा शक्तिशाली बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाला. या हत्येचे धागेदोरे असाद यांच्यापर्यंत पोहोचले. त्यांनी त्या आरोपांचे खंडन केले तरी असाद हेही आपल्या वडिलांप्रमाणेच विरोध सहन न करणारे आहेत याची चुणूक त्यातून दिसली. सीरियामध्ये लोकशाहीवादी गट असाद यांच्या राजवटीला विरोध करू लागले होतेच. तो विरोधदेखील असाद यांनी वेळोवेळी क्रूरपणे मोडून काढला. बंडखोरांवर प्रवासबंदी घालण्यात आली, जेणेकरून त्यांना देश सोडून अन्य देशात आश्रय घेता येऊ नये. 2011 साली टय़ूनेशियापासून सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ आंदोलनाचे लोण सीरियापर्यंत पोहोचले तेव्हा त्याचा बीमोड करण्यासाठी असाद यांनी चक्क आपल्याच नागरिकांवर अत्यंत घातक अशा रासायनिक शस्त्राचा वापर करण्यातही संकोच बाळगला नाही. अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांचा सीरियामध्ये हस्तक्षेप वाढला तो त्यानंतरच.

असाद राजवटीचा विरोध करणारे गट हे सुरुवातीस उदारमतवादी ते मध्यममार्गी होते. त्यांची प्रमुख मागणी लोकशाही प्रस्थापित व्हावी हीच होती. मात्र त्यांचा उठाव असाद यांनी मोडून काढला आणि त्यात हजारो जण मारले गेले. अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि तुर्कस्थान यांनी असादविरोधी गटांना पाठबळ दिले, तर रशिया, इराण आणि इराणपुरस्कृत हिजबुल्लाह या दहशतवादी संघटनेने असाद यांना पाठबळ दिले. कुर्द बंडखोरांच्या ‘सीरियन डेमोक्राटिक फोर्स’ला अमेरिकेचे पाठबळ होते आणि या बंडखोरांना संरक्षण पुरविण्यासाठी आजही अमेरिकेचे 900 सैनिक सीरियाच्या ईशान्य भागात तैनात आहेत. तुर्कस्थानने सीरिया लष्करातील बंडखोरांच्या गटाला पाठबळ दिले. या ‘फ्री सीरियन आर्मी’च्या सदस्यांना तुर्कस्थानात आश्रय मिळाला. मात्र अमेरिकेने मदतीचा हात आखडता घ्यायला सुरुवात केली तसे हे बंडखोरांचे गट काहीसे क्षीण पडू लागले. तो अवकाश धार्मिक कट्टरवादी व्यापू लागले. त्यातच ‘नुसरा फ्रंट’ नावाची संघटना होती जिचा संबंध ‘अल कायदा’शी होता. त्या प्रदेशातील सर्व सुन्नी मुस्लिमांनी असाद राजवटीविरोधात जिहाद पुकारावा असे आवाहन ‘अल कायदा’चा प्रमुख अल जवाहिरीने 2012 साली केले होते. तेव्हा ‘नुसरा फ्रंट’ संघटनेची धारणा काय होती हे लपलेले नव्हते.

त्याच संघटनेचे आजचे रूप म्हणजे अबू मोहम्मद अल जोलानीच्या नेतृत्वाखालील ‘एचटीएस’ ही संघटना. या संघटनेचा सीरियाच्या उत्तर आणि ईशान्य भागांतील अलेप्पो व इडलीब शहरांवर नियंत्रण होते, पण दमास्कसपर्यंत ती संघटना गेल्या सात-आठ वर्षे पोहोचू शकली नव्हती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या संघटनेला सीरियामधील जनतादेखील ‘जिहादी’ संघटना या रूपातच ओळखत असे. आपली प्रतिमा बदलण्यासाठी अल जोलानी यांनी ‘अल कायदा’शी संबंध तोडले आणि ‘एचटीएस’ ही संघटना स्थापन केली. अर्थात अमेरिकेसह अनेक राष्ट्र त्या संघटनेला दहशतवादी संघटनाच मानतात. आता त्याच संघटनेने सीरियावर नियंत्रण मिळविले आहे. जोलानी यांच्या संघटनेने अवघ्या दोन आठवडय़ांत इडलीबपासून दमास्कसपर्यंत धडक मारली. हे इतक्या वायुवेगाने होण्याची अनेक कारणे. एक म्हणजे गेली 14 वर्षे सुरू असलेल्या यादवीमुळे सीरियाच्या लष्करात आलेली मरगळ. इस्रायलने सीरियावर केलेल्या हवाई हल्ल्यांत सीरियन लष्कर मोठय़ा प्रमाणावर नामोहरम झाले आहे. दुसरे कारण म्हणजे असाद यांनी सतत बाह्य मदतीवर ठेवलेली भिस्त. रशिया आणि इराण यांच्या जोरावर आपण तग धरू असा विश्वास असाद यांना होता. चारेक वर्षांपूर्वी सीरियामधील यादवी संपली आणि असाद यांचे देशावर पूर्ण नियंत्रण आहे अशी स्थिती होती. मात्र गेल्या काही काळात ती पालटली.

प्रश्न आता पुढे काय हा आहे. एखादी शोषक राजवट उलथवून टाकली म्हणजे येणारी व्यवस्था देशाला स्थिरस्थावर करू शकतेच असे नाही. याची अफगाणिस्तानपासून टय़ूनेशियापर्यंत अनेक उदाहरणे आहेत. तुर्कस्थानचा सीरियामध्ये हस्तक्षेप वाढेल अशी चिन्हे आहेत. ‘एचटीएस’ संघटनेला तुर्कस्थाननेही दहशतवादी संघटना घोषित केले असले तरी त्या संघटनेला तुर्कस्थानने आडून सहाय्य केले आहे. याचे कारण तुर्कस्थानच्या दृष्टीने इस्लामी दहशतवादापेक्षा मोठा धोका हा कुर्द बंडखोरांचा आहे. त्यांना अमेरिकेचे समर्थन असल्याने तुर्कस्थानला हा प्रश्न समंजसपणे हाताळावा लागेल, पण मुदलात अमेरिकेला सीरियामध्ये रस उरलेला नाही. इराण-येमेनमधील हौथी-इराणपुरस्कृत हिजबुल्लाह-हमास यांना इराण इस्रायलच्या विरोधातील ‘अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ म्हणत असे, पण या सर्वांचे कंबरडे इस्रायलने गेल्या काही काळात मोडले आहे. त्यामुळे इस्रायलच्या दृष्टीने सीरियामधील घडामोडी आश्वासक. आताही सीरियामधील शस्त्रास्त्रs कट्टरवाद्यांच्या हाती लागू नयेत म्हणून इस्रायलने सीरियावर बॉम्ब हल्ले सुरू केले आहेत.

सीरियामधील असाद राजवट संपुष्टात येणे भारताच्या दृष्टीने मात्र चिंतेचा विषय बनणार आहे. याचे कारण असाद यांनी सातत्याने भारताच्या भूमिकेला समर्थन दिले होते. अनेक इस्लामी राष्ट्रांनी कश्मीर समस्येवर पाकिस्तानची तळी उचलून धरलेली असताना सीरियाने मात्र भारताचे समर्थन केले होते. भारत या समस्येवर त्यांना हव्या त्या पद्धतीने तोडगा काढू शकतो अशी भूमिका सीरियाने घेतली होती. जम्मू-कश्मीरला लागू असणारे 370 वे कलम रद्दबातल करण्यात आले तेव्हाही सीरियाने हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे अशी भूमिका घेतली होती आणि अनेक मुस्लिम राष्ट्रांच्या तुलनेत ती निराळी होती. आता ‘एचटीएस’ संघटनेकडे सीरियाची सूत्रे गेली आणि तुर्कस्थानचे त्या संघटनेस समर्थन मिळाले तर भारतविरोधी भावनेला बळ मिळेल. कारण मुळात तुर्कस्थानच पाकिस्तानला अनुकूल आहे. त्याखेरीज भारतीय कंपन्यांची गुंतवणूक सीरियामध्ये आहे त्याचे भवितव्य काय यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. तेव्हा असाद यांच्या गच्छंतीचे स्वागत सीरियामध्ये जल्लोषात होत असले तरी भारताच्या दृष्टीने परिस्थिती चिंता वाढविणारी आहे.

सीरियामधील या उलथापालथीतून नेमके काय निष्पन्न होणार हा खरा प्रश्न आहे. अल जोलानी यांनी सीरियाची सूत्रे स्वीकारण्याचा कितीही आव आणला तरी त्यांच्या संघटनेला अन्य बंडखोर संघटनांचा कितपत पाठिंबा असेल हे आताच सांगता येणार नाही. शिवाय सत्ता स्पर्धेत वेगवेगळ्या बंडखोर संघटनांतच संघर्ष झाला तर सीरियाची वाटचाल नव्या यादवीकडे होईल. अमेरिका आणि रशियाला सीरियामध्ये व्यवस्था प्रस्थापित होण्यात रस नसेल तर सीरियाची वाटचाल आगीतून फुफाटय़ात होऊ शकते व मध्य पूर्व आशियातील अगोदरच असलेल्या अस्थैर्यात आणखीच भर पडेल.

[email protected]