‘जीएनएएस’मुळे टोलनाक्यांच्या कटकटीतून सुटका, पण… टोल टॅक्स तिप्पट होणार!

वाहनधारकांना टोलनाक्यांवरून विनाअडथळा प्रवास करता यावा यासाठी सॅटेलाईटद्वारे टोल टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. जीपीएस यंत्रणेवर आधारित असलेल्या ‘जीएनएएस’मुळे (ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाईट सिस्टम) टोलनाक्यांच्या कटकटीतून सुटका होणार असल्याने लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पण, हे करत असताना केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल टॅक्स तिप्पट करण्याच्या तयारीत आहे. त्यादृष्टीने नॅशनल हायवे अॅथॉरटी ऑफ इंडियाने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याची चर्चा आहे.

राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या टोलनाक्यांच्या माध्यमातून 40 हजार कोटी रुपयांचा महसूल दरवर्षी केंद्राला पर्यायाने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला मिळतो. टोलमधून मिळत असणारे हे उत्पन्न 1.40 लाख कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेवले आहे. यासाठी देशभरात होत असलेल्या टोलवसुलीत सुसूत्रता आणून पथचोरी रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी जीपीएसवर आधारित टोलवसुलीची नवी पद्धत आणण्यात आली आहे. टोलमधून वर्षाला 1.40 लाख कोटी उत्पन्नाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी टोलच्या दरात भविष्यात तिप्पट वाढ होण्याची भीती वाहनधारकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

20 किलोमीटर अंतराचा भुलभुलैया

हायवे, एक्स्प्रेस वे, बोगदा किंवा पुलावरून प्रवास केल्यास 20 किमीपर्यंतचा प्रवास मोफत असेल. याचा अर्थ असा की, तुम्हाला टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही, पण जर तुम्ही 20 किमी पेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास केला तर प्रवास केलेल्या अंतरानुसार टोल वसूल केला जाईल. म्हणजे संपूर्ण अंतरावर टोल घेतला जाईल.

नवीन यंत्रणा कशी काम करेल?

केंद्र सरकारची ही नवीन प्रणाली जीपीएसवर आधारित असेल. जीपीएसच्या मदतीने सॅटेलाइटवरून टोल टॅक्स वसूल केला जाणार आहे. 20किमी चे अंतर पूर्ण होताच टोल आपोआप कापला जाईल.सॅटेलाइट सिस्टमद्वारे प्रथम तुमच्या वाहनाचे अंतर शोधेल. नंतर तुमची नंबर प्लेट, फास्टॅग किंवा इतर गोष्टी ओळखून टोल शुल्क बँक खात्यातून वजा करेल. टोल कापल्यानंतर तुम्हाला एसएमएसद्वारे कळवले जाईल.

ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टममधून टोलवसुली करण्यासाठी महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर स्वतंत्र लेन तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. या लेनमध्ये जीपीएस नसलेली वाहने आल्यास त्यांच्याकडून दुप्पट टोल टॅक्स वसूल केला जाणार आहे.

फास्ट टॅगमुळे फसगत

टोलनाक्यांवरील रांगा कमी करण्यासाठी फास्ट टॅग यंत्रणा आणण्यात आली. यामुळे टोलनाक्यांवरील वाहतूककाsंडी कमी होईल अशी आशा होती पण वाहनधारकांची फसगत झाली. टप्प्याटप्याने देशभरात सर्वत्र फास्ट टॅग यंत्रणा कार्यान्वित होत नाही तोच जीपीएसवर आधारित टोलवसुलीच्या कटकटीला वाहनधारकांना सामोरे जावे लागणार आहे.

टोल घेणार, मग महामार्गावरील सुविधांचे काय?

मुंबई-नागपूर समुद्धी महामार्गावर अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अलीकडेच सुरू झालेल्या अटल सेतूच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. टोल घेणार, मग महामार्गावरील सुविधांचे काय? महामार्गाचा दर्जा लक्षात घेता सुरक्षित प्रवासाची खात्री सरकारकडून दिली जाणार आहे का, असे प्रश्न वाहनधारकांकडून केले जात आहेत.

टोलनाके उभारणीवर खर्च कशासाठी

जीपीएस आधारित टोल यंत्रणा आणण्यात येत असताना नव्याने ज्या रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे. त्या ठिकाणी टोलनाके उभारणीवर कशासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात आहेत?

गोपनीयतेचा भंग, सुरक्षा धोक्यात

नवीन प्रणालीसाठी सर्व वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा बसवणे आवश्यक आहे. यामुळे जेव्हा एखादे वाहन महामार्गावर येईल तेव्हा उपग्रह-आधारित ट्रकिंग सिस्टमच्या मदतीने त्यांचा मागोवा घेणे शक्य होणार आहे. जीपीएस सिस्टममुळे वाहनाचे लोकेशन सहज उपलब्ध होणार आहे. हा एक प्रकारे गोपनीयतेचा भंग असून एखाद्या व्यक्तीची सुरक्षाही यामुळे धोक्यात येऊ शकते. अतिमहत्त्वाची व्यक्ती, राजकीय नेते, व्यावसायिक यांचे वाहन सहज टॅक केले जाण्याची शक्यता आहे.