राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी सरकारच्या कोणत्याही विधेयकाला 3 महिन्यांच्या आत मंजुरी देणे आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. तसेच वक्फ कायद्यावरून केंद्र सरकारच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अशात आता भारतीय जनता पक्षाचे झारखंडच्या गोड्डा येथील खासदार निशिकांत दुबे यांनी एक विधान केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय कायदा करणार असेल तर संसद भवनाला टाळे ठोकले पाहिजे, असे ते म्हणाले. तसेच देशातील गृहयुद्धास सरन्यायाधीश जबाबदार आहेत, असेही दुबे म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळे मोठा वाद उफळला आहे. प्रकरण तापत असल्याचे पाहून भाजपनेही हात झटकले असून राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी निशिकांत दुबे यांना समज दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आपली लक्ष्मण रेखा पार करत आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना रद्द करत आहे. एवढेच नाही तर राष्ट्रपतींनाही निर्देश देत आहे. तुमची नियुक्ती करणाऱ्यांना तुम्ही निर्देश कसे देऊ शकता? राष्ट्रपती देशाच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करतात आणि घटनेच्या अनुच्छेद 368 नुसार संसद देशाचे कायदा बनवते. तुम्ही संसदेलाच हुकूम देणार? आणि कोणत्या कायद्यात असे लिहिले आहे की राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यात विधेयकावर निर्णय घ्यावा? याचा अर्थ तुम्ही देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ इच्छिता. तसेच प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जावे लागत असेल तर संसद बंद केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
भाजपने हात झटकले
दरम्यान, निशिकांत दुबे यांनी केलेल्या विधानावर भाजपने हात झटकले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी या संदर्भात एक ट्विट केले आहे. सरन्यायायाधीश आणि न्यायपालिकांबाबत निशिकांत दुबे आणि दिनेश शर्मा यांनी केलेल्या विधानाशी पक्षाचे काही देणे-घेणे नाही. हे त्यांचे व्यक्तिगत मत असून भाजप अशा विधानांचे समर्थन करत नाही. भाजप न्यायपालिकांचा सन्मान करणारा पक्ष असून या दोघांनाही अशी विधानं न करण्याची समज देण्यात आली आहे, असे नड्डा यांनी म्हटले.
Comment List