लेख – युद्धसमाप्तीच्या एकतर्फी तोडग्यातील घातकता!

>> राहुल गोखले

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला तीन वर्षे पूर्ण होत असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला. वरकरणी हे पाऊल स्वागतार्ह. तथापि तो तोडगा एकतर्फी असण्याची शक्यता असल्याने यातून नेमके काय साध्य होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सौदी अरेबियात अमेरिका आणि रशियाच्या प्रतिनिधींदरम्यान युद्धसमाप्तीसंबंधी चर्चा झाली खरी, पण त्या वाटाघाटींमधून युक्रेनलाच वगळल्याने ट्रम्प यांच्या हेतूंवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.

युक्रेन युद्धाबाबत अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेने युरोप-   अमेरिका संबंधांत दुरावा आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडण्यात आलेल्या ठरावांना झालेल्या मतदानाच्या कलामुळे हे मतभेद स्पष्ट झाले. मॉस्कोची निंदा करणारा आणि युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला समर्थन देणारा युरोपपुरस्कृत ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मतदानाला आला तेव्हा अमेरिकेने रशियाची बाजू घेत त्या ठरावाला विरोध केला. अमेरिकेने नंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत स्वतंत्र ठराव मांडला ज्यात युद्ध थांबविण्याचे आवाहन होते. मात्र रशियाची निंदा नव्हती. रशिया-अमेरिका युती हा जगाने अनुभवलेला नवीन प्रवाह आहे. फ्रान्स, ब्रिटनसारख्या युरोपीय राष्ट्रांनी मतदानात भाग घेतला नाही. जर्मनीत झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ‘सीडीयू’ पक्षाला सर्वाधिक मते पडली आहेत आणि त्या पक्षाचे नेते फ्रेडरिक मर्ज पुढील चॅन्सेलर होतील हे जवळपास निश्चित आहे. त्यांनी युरोपला अमेरिकेच्या प्रभावातून बाहेर पडण्याचे केलेले आवाहन अमेरिका-युरोप संबंधांमधील धग अधोरेखित करणारे आहे.

दुसऱ्या कार्यकाळात अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी धोरणात्मक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. त्यातील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची हकालपट्टी करणे किंवा आयात शुल्क वाढविणे हे निर्णय कदाचित अमेरिकेच्या हिताचे म्हणून समर्थनीय ठरतीलही, पण पॅनडा, पनामा कालवा, ग्रीनलँड, गाझा पट्टी ताब्यात घेण्याचा मनोदय व्यक्त करणे हे मात्र आंतरराष्ट्रीय कोलाहल निर्माण करण्यासारखे. त्यातच आता भर पडली आहे ती रशिया-युक्रेन युद्धसमाप्तीच्या ‘ध्यासा’ची. रशियाने 2022 साली युक्रेनवर आक्रमण केले तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने रशियाला थोपविण्यासाठी युक्रेनला सर्वतोपरी मदत केली आहे. मात्र ट्रम्प यांनी आता ती भूमिका बदलली आहे. युरोपीय राष्ट्रांमध्ये त्यामुळे चलबिचल आहे. त्यातच ग्रीनलँडवर ट्रम्प दावा सांगत असल्याने त्याबद्दलदेखील युरोपमध्ये नाराजी आहे. अर्थात ट्रम्प त्या नाराजीस किंमत देण्याचा संभव कमी. मात्र या सगळ्याचा परिणाम अंतिमतः रशियाचे वर्चस्व वाढण्यात झाला तर नवल नाही. गेल्या तीन वर्षांत अमेरिकेने युक्रेनला अब्जावधी डॉलरची मदत वेगवेगळ्या स्वरूपांत केली आहे. त्यात युद्ध सामग्रीही आली. अमेरिकेने युक्रेनला मदत बंद केली तर केवळ युरोपीय महासंघाच्या मदतीवर बलाढ्य रशियाला तोंड देणे युक्रेनला शक्य होणार नाही.

ट्रम्प यांना युक्रेनच्या सार्वभौमत्वापेक्षा रस आहे तो तेथे असणाऱ्या खनिजांच्या प्रचंड साठय़ात. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीसाठी लागणाऱ्या खनिजांच्या जागतिक साठय़ांपैकी पाच टक्के साठे युक्रेनच्या भूमीत आहेत. रशियाने केलेल्या आक्रमणाअगोदर जागतिक स्तरावर होणाऱ्या टिटॅनियम व्यापारात युक्रेनचा वाटा 7 टक्के होता. हे मूलद्रव्य विमानांपासून ऊर्जानिर्मिती केंद्रापर्यंत सर्वत्र वापरले जाते. शस्त्रांपासून पवनचक्क्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंत सर्वत्र अनिवार्य असणाऱ्या सतरा खनिजांचा तर युक्रेनमध्ये खजिनाच आहे. सध्या या सर्व व्यापारात चीनचे वर्चस्व आहे. ट्रम्प यांचा इरादा त्यास धक्का देण्याचा आहे. त्यासाठी त्यांनी झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणला आहे. युद्धात युक्रेनला अमेरिकेने केलेल्या मदतीच्या बदल्यात ट्रम्प यांना या खनिजांपैकी पन्नास टक्के हिस्सा युक्रेनकडून हवा आहे. झेलेन्स्की त्यास राजी नाहीत. ट्रम्प यांचा दावा युक्रेनला अमेरिकेने 500 अब्ज डॉलर मदत पुरविल्याचा आहे, तर झेलेन्स्की यांचा दावा ती मदत शंभर अब्ज डॉलरची असल्याचा आहे. शिवाय आपण आपले राष्ट्र विकणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. रशियाधार्जिणेपणा करून ट्रम्प त्या खनिजांवर दावा ठोकू शकतात. याचे कारण खनिज साठे, कोळसा साठे यांतील मोठा भाग आता रशियाने काबीज केलेल्या भूमीत आहे. तेथे शिरण्याचा अमेरिकेचा मार्ग रशिया प्रशस्त करेल आणि त्या बदल्यात युक्रेनचा काबीज केलेला भाग स्वतःच्याच ताब्यात ठेवेल ही भीती अनाठायी नाही.

मुख्यतः युक्रेनच्या आग्नेय भागात रशियाचा ताबा आहे आणि त्याद्वारे क्रिमियावर नियंत्रण ठेवणे रशियाला सोपे जाईल. अमेरिकेला चुचकारण्यासाठी रशियाने काही अमेरिकी कैद्यांची सौदीतील वाटाघाटींच्या मुहूर्तावरच सुटका केली. या कैद्यांच्या सुटकेमागे काही तर्क नाही. असलाच तर फक्त अमेरिका आणि मुख्यतः ट्रम्प यांना खूश करण्याचा. अमेरिकेचे कैदी रशियाच्या ताब्यातून सोडवून आणले म्हणून ट्रम्प स्वदेशात फुशारक्या मारू शकतील. प्रश्न असल्या कारभारात युक्रेनसारख्या स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्रावर अन्याय होत नाही ना हा आहे. युक्रेनने झेलेन्स्की यांच्या पलीकडे जाऊन विचार करायला हवा, तेथे निवडणुका व्हायला हव्यात इत्यादी वक्तव्ये ट्रम्प यांनी केली आहेत. मात्र हे करताना ज्या रशियाची बाजू ट्रम्प घेत आहेत तेथे निवडणुकांची कशी थट्टा होते याचे त्यांना सोयिस्कर विस्मरण झाले आहे. रशियाला अमेरिकेचा तोडगा कदाचित मान्य होईलही, पण तसे झाले तर युक्रेनची कृत्रिम शकले करण्यात येतील का? रशियाचा एकूण दबदबा त्या पट्टय़ात वाढेल का? तसा तो वाढला की युक्रेनला अधिकाधिक खिळखिळे करण्याचे रशियाचे उद्योग सुरूच राहतील का आणि या सगळ्याचे पर्यवसान युक्रेनच्या सीमा असुरक्षित होण्यात व युक्रेनचे स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्र म्हणून असणारे अस्तित्व धोक्यात येण्यात होईल का? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशाने रशियाची ताकद वाढेल, युरोप कमकुवत होईल आणि मुख्य म्हणजे पुतीन यांच्या विस्तारवादी भूमिकेस वैधता प्राप्त होईल. हा त्यातील सर्वात मोठा धोका. एकीकडे विस्तारवादी भूमिका घेणारे ट्रम्प आणि दुसरीकडे विस्तारवादी भूमिकेस वैधता प्राप्त झालेले पुतीन. अशाने जगात वेगळ्याच प्रकारची भू-राजकीय समीकरणे निर्माण होतील आणि तैवान, दक्षिण चिनी समुद्र येथे विस्ताराच्या बाबतीत चीन मोकाट सुटेल. हे चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही.

युक्रेनचे संरक्षण ही आता युरोपची जबाबदारी आहे. अमेरिकेला नाराज करून कदाचित युरोपला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल आणि त्याने संतापून ट्रम्प व्यापार युद्धाला धार देतील. पण दूरगामी हित लक्षात घेऊन युक्रेन आणि युरोपने बाणेदारपणा दाखविणे इष्ट. अमेरिका आणि युरोपमध्ये असणारे सौहार्द्राचे संबंध महत्त्वाचे की युक्रेनचे स्वातंत्र्य जपणे आणि रशियाचे वर्चस्व रोखणे महत्त्वाचे, याची निवड करणे युरोपला भाग आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबविण्याचे श्रेय घेण्यामागे ट्रम्प यांची शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळविण्याची आस असू शकते. पण त्याची किंमत युक्रेन, युरोप आणि व्यापक अर्थाने संपूर्ण जगानेच का मोजावी हा कळीचा मुद्दा आहे.