मिसिंग लिंकसह शहरातील बहुतांश रस्त्यांचे प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडले आहेत. भूसंपादनाअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांचा खर्चही वाढत जात आहे. त्यामुळे शासनाने भूसंपादनासाठी महापालिकेला निधी द्यावा, यासाठी महापालिकेला सरकारकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, महापालिकादेखील आगामी 2025-26 च्या अंदाजपत्रकामध्ये भूसंपादनाच्या रोख मोबदल्यासाठी 200 कोटींची भरीव तरतूद करणार आहे. प्रकल्पांची निकड लक्षात घेऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिली.
शहरातील विविध विकासकामांकरिता भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये रस्त्यांची कामे, मिसिंग लिंक जोडणे, विविध प्रकल्प आणि विकासकामांसाठी जागा ताब्यात न आल्याने विकासकामे मार्गी लागत नाही. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वीस वर्षांचा कालावधी असतो. या आराखड्यातील कामे मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन करावे लागत आहे, परंतु त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने राज्य सरकारकडे यापूर्वी केली आहे.
याबाबत महापालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले म्हणाले, ‘जागा मालकांकडून टीडीआरपेक्षा रोख मोबदला मागितला जात असल्याने आर्थिक तरतूद करण्यासाठी महापालिकेला मर्यादा येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. यापूर्वी भूसंपादनाकरिता एवढ्या मोठी तरतूद केली गेली नाही, तर मिसिंग लिंकसाठी राज्य सरकारकडे शंभर कोटी रुपयांची आणि रेल्वेच्या जागासंदर्भात 400 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. भूसंपादनासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज असून, पालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी त्याकरिता तरतूद करावी लागेल.
महापालिकेत सध्या नगरसेवक नाहीत, यामुळे आमदारांकडून त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी तरतूद करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सध्या शहरात सहा भाजपचे, एक आमदार राष्ट्रवादीच्या अजित पवार, तर एक राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचा आहे. आमदारांकडून मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधीच्या तरतुदीची मागणी केली आहे. याबाबत आयुक्त भोसले म्हणाले, ‘लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा निश्चित विचार केला जाईल. मात्र, महापालिकेच्या विविध विभागांची त्यासंदर्भात काय भूमिका आहे, याचा विचार करूनच तरतूद केली जाईल.
अंदाजपत्रकाच्या त्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न
■ महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम विभागीय आयुक्त कार्यालयातून केले जात असून, पालिकेचे अधिकारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अंदाजपत्रकाच्या बैठकीला जात होते. यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. महायुतीच्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार अंदाजपत्रकात तरतुदीच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, पत्रकारांशी बोलताना या चर्चेला आयुक्त भोसले यांनी | पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला.
Comment List