लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे. राज्यात अनेक महापालिका, नगरपालिकी, पंचायत समित्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत मंगळवारी सुनावणी झाली. आता न्यायालयाने पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला ठेवली आहे. त्यामुळे लवकरच याबाबत निकाल येतील आणि निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, तरीही निवडणुकांच्या तारखांसंदर्भात अनिश्चितता कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 फेब्रुवारीला निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुरुवातीला या प्रकरणाची सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र, दिल्लीतील निवडणुकांमुळे ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून झालेला गोंधळ दूर झाल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच राज्य सरकारने निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय आता निकाली निघाला आहे. सर्वपक्षीय सहमती असल्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षात मतभेद नाहीत. मात्र, निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करण्यात अजूनही वेळ लागत आहे. निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे निवडणूका होणार तरी कधी असा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. आता 25 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. या सुनावणीत अंतिम निर्णय घेण्यात आला, तर निवडणुका एप्रिल किंवा मेमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा शेवटचा कार्यकाळ 2021 मध्ये संपल्याने, या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे. सध्या राज्यात 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांचे कामकाज प्रशासकांकडून चालवले जाते. मंगळवारी सुनावणीदरम्यान सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला.
Comment List