विधानसभा निवडणुकीसाठी मुंबईबाहेर बदली झालेले 21 पोलीस अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होतील, अशी हमी बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांची मुले दहावी, बारावीला आहेत. काही जणांना शारीरिक त्रास आहे तर काहींना कौटुंबिक जबाबदारी आहे. त्याची दखल घेत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) या अधिकाऱ्यांच्या बदलीला स्थगिती दिली होती.
मॅटच्या अंतरिम स्थगितीला गृह विभाग व पोलीस महासंचालक कार्यालयाने याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. न्या. संदीप मारणे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मॅटचे अंतरिम आदेश अयोग्य आहेत. तुम्हाला बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागेल. खरंच कोणाची अडचण असेल तर त्या अधिकाऱ्याने पोलीस प्रशासनाकडे तसा अर्ज करावा व त्यावर प्रशासन योग्य तो निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार वरील हमी देण्यात आली.
राज्य शासनाचा युक्तिवाद
बदलीच्या आदेशाविरोधात 52 पोलीस अधिकाऱ्यांनी मॅटसमोर अर्ज दाखल केले होते. त्यातील 22 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीला मॅटने अंतरिम स्थगिती दिली. या अंतरिम स्थगितीचे कोणतेही ठोस कारण देण्यात आले नाही. पोलिसांच्या वैयक्तिक अडचणींचा विचार करून मॅटने अंतरिम आदेश दिले. अशा प्रकारे आदेश दिले जात असतील तर अन्य पोलीस अधिकारीही त्यांची वैयक्तिक कारणे घेऊन न्यायालयाचे दार ठोठावतील व त्यांच्याही बदलीला स्थगिती द्यावी लागेल. त्यामुळे मॅटचे हे आदेश चुकीचे आहेत, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला.
पोलिसांचा दावा
21 पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करूनच मॅटने त्यांच्या बदलीला अंतरिम स्थगिती दिली. यामध्ये अनेक मुद्दय़ांवरही मॅटने भाष्य केले आहे. मॅटचे बदल्या रोखण्याचे अंतरिम आदेश योग्यच आहेत, असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला.
हे अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी होणार रुजू
अजय क्षीरसागर, जयश्री गजभीये, मनीषा शिर्पे, गणेश सावरडेकर, राजेंद्र काणे, संतोष कोकरे, राजीव चव्हाण, प्रवीण राणे, जगदीश देशमुख, शशिकांत जगदाळे, ज्योती बगुल-भोपळे, सुशीलकुमार गायकवाड, फिरोजखान पठाण, अशोक पारधी, दुशंत चव्हाण, सतीश पवार, संजय धोनर, इक्बाल शिकलगर, बापूसाहेब बगल, अनंत साळुंखे व व्ही. व्ही. मदये हे अधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होणार आहेत.
संजय खेडकर यांना अर्ज करण्याची मुभा
पोलीस अधिकारी संजय खेडकर यांच्या पत्नीला कर्करोग आहे. या कारणाने त्यांनी बदली नाकारली होती, मात्र निवडणूक आयोगाचे आदेश सर्वांना बंधनकारक आहेत. त्यातूनही पोलीस अधिकारी खेडकर हे पोलीस प्रशासनाकडे बदली थांबवण्यासाठी अर्ज करावा. पोलीस प्रशासनाने त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Comment List