लेख – रोजगाराचे मुक्त अंगण

>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]

2019 ते 2050 या काळात 65 देशांची लोकसंख्या एक टक्क्याने घटेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. त्यानंतर ती वाढणार आहे असे मुळीच नाही. उलटपक्षी तिच्या घटीचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या देशांकडून कुशल, अकुशल श्रमिकांना मोठी मागणी आहे. भारताकडे हे देश श्रमाचा पुरवठादार म्हणून पाहतात. या संधीचा लाभ घेऊन भारताला आपल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाची काही प्रमाणात सोडवणूक करणे शक्य आहे.

जनगणना होईल तेव्हा होईल, परंतु तिचा आकारवाढीचा दर आणि इतर बाबींविषयीचे अभ्यासकांनी व्यक्त केलेले अंदाज वर्तमानपत्र व इतर माध्यमातून येत असतात. सर्वसाधारणतः आपल्याकडे लोकसंख्येची चर्चा तिचा आकार आणि वाढीचा दर यापलीकडे जात नाही. चर्चेत बहुतेकांकडून नकारात्मक सूर आळवला जातो. तिच्या सकारात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष केले जाते. आताही तेच होतेय. आकारात चीनला मागे टापून भारताने अव्वल स्थान पटकावल्याची खंत अनेकांना वाटणे साहजिक आहे, परंतु येत्या काही वर्षांत भारत (सध्या 68 टक्के) कर्त्या लोकसंख्येत चीनला (68.9 टक्के) मागे टापून अव्वल स्थान पटकावेल हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आजही भारत 30 वर्षांखालील लोकसंख्येत जगात अव्वल स्थानी आहे.

भारतातील सरासरी वयोमान 29 वर्षे आहे, तर अमेरिका व चीन, जर्मनी, जपान, फ्रान्समधील अनुक्रमे 38, 45. 48, 42 वर्षे आहे. युवा शक्तीच्या रूपाने विकासाचा मोठा स्रोत सध्या भारताकडे आहे. या शक्तीचा उत्पादक वापर करून भारताला विकासाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करणे शक्य आहे, परंतु सरकारी पातळीवरील अनास्थेमुळे ही संधी वाया जात असल्याचे पाहायला मिळते. भारताच्या लोकसंख्येच्या या अवस्थेचे वर्णन ‘लोकसंख्यात्मक लाभांश’ असे केले जाते. भारतासाठी या अवस्थेची सुरुवात तशी 2011 सालीच झाली. शेवट 2036 साली होईल, असे तज्ञांचे मत आहे. दरम्यानच्या काळात या लाभांशाच्या मदतीने विकास दरात वाढ करण्याची संधी भारताला आहे. त्यानंतर लोकसंख्येतील युवकांचे प्रमाण घटून वृद्धांचे प्रमाण वाढत जाणार असल्याकारणाने विकास दरावर प्रतिपूल परिणाम संभवतो. लोकसंख्यात्मक लाभांश हा लोकसंख्येच्या संक्रमणातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. सर्वच देशांना या टप्प्यातून जावे लागते. बेरोजगारीच्या प्रमाणाविषयी दावे-प्रतिदावे केले जातात. या दाव्या-प्रतिदाव्याचा भाग सोडला तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य कमी होत नाही. खरे पाहता बेरोजगारी हे या लाभांशाचा वापर करण्यात आलेल्या अपयशाचे निदर्शक आहे.

बहुतेक जात समूहांना आरक्षण हा बेरोजगारीवरील रामबाण उपाय वाटतो. तो योग्य की अयोग्य, हा मुद्दा सोडला तरी. देशातील एपूण नोकऱयांमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण आहे केवळ 2.4 टक्के. संगणकाचा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, सरकारचे पदे रद्द करण्याचे धोरण इत्यादी कारणांमुळे त्यालाही गळती लागली आहे. म्हणून रोजगार निर्मितीसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने अशा पर्यायांची चर्चा होत नाही. जागतिकीकरणाने जे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत यातून बेरोजगारीच्या प्रश्नाची पूर्णपणे सोडवणूक होईल असे नाही, परंतु तिची तीव्रता कमी होण्यास निश्चितच मदत होऊ शकेल. आपण अधिक लोकसंख्या व तिच्या वाढत्या दराने चिंतीत आहोत तर जगात असे अनेक देश आहेत, जे घटती लोकसंख्या व वृद्धांच्या वाढत्या संख्येने काळजीत आहेत. शेती, उद्योग, व्यवसाय तसेच शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग, वाहतूक, दळणवळण इत्यादी व्यवस्था चालवण्यासाठी त्यांना सध्या कामगार, कर्मचाऱयांची मोठय़ा प्रमाणात कमतरता भासतेय. वाहन चालक, गवंडी, मजूर, इलेक्ट्रिशियन, सुतार असे कारागीर दुर्मिळ झाले आहेत. 2019 ते 2050 या काळात 65 देशांची लोकसंख्या एक टक्क्याने घटेल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. त्यानंतर ती वाढणार आहे असे मुळीच नाही. उलटपक्षी तिच्या घटीचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या देशांकडून कुशल, अकुशल श्रमिकांना मोठी मागणी आहे. भारताकडे हे देश श्रमाचा पुरवठादार म्हणून पाहतात. या संधीचा लाभ घेऊन भारताला आपल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाची काही प्रमाणात सोडवणूक करणे शक्य आहे.

जर्मनी, इटली, जपान, फ्रान्स, पॅनडा इत्यादी देशांनी स्थलांतरित श्रमिकांना उत्तेजन देण्यासाठी आपल्या इमिग्रेशन लॉमध्ये बदल केले आहेत. काहींनी नागरिकत्वाचे हक्क देण्याचीही तयारी ठेवली आहे. आजवर तंत्रज्ञ, अभियंत्यांना प्राप्त असलेली संधी आता मध्यम व कनिष्ठ दर्जाच्या श्रमिकांनाही प्राप्त झाली आहे. या संधीचा लाभ घेऊन श्रमिकांना आपल्या उत्पन्न, राहणीमानात सुधारणा करता येणार आहे. तसेच त्या देशातील शिक्षण, आरोग्य आदी सोयींचा लाभ त्यांना होणार आहे. या वैयक्तिक फायद्यांबरोबर परकीय चलनाच्या प्राप्तीतील वाढीच्या रूपाने देशाचाही फायदा होणार आहे. विदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होताहेत हे निर्विवाद, परंतु या संधींचा लाभ घेण्याइतपत आपल्याकडील श्रमिक सक्षम आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे होकारार्थी उत्तर मिळणे कठीण आहे. कारण आपल्याकडील प्रश्न बेरोजगारीचा नसून रोजगार देण्यायोग्य व्यक्ती मिळत नाहीत हा असल्याचे अनेक तज्ञांचे मत आहे.

विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱया अभियंत्यांपैकी 30-35 टक्के अभियंतेच काम देण्यायोग्य असतात, असे मालक वर्गाचे म्हणणे आहे. इतर विद्याशाखांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. खरे तर हे आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश म्हणावे लागेल. असर या संस्थेच्या वेळोवेळीच्या सर्वेक्षणांतून 14-18 वर्षे वयोगटातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसल्याचे व 50 टक्क्यांना तीन अंकी आकडय़ाला एक अंकी आकडय़ाने भागाकार करता येत नसल्याचे दिसून आले आहे. दहावीपर्यंत विनाअडथळा पोहोचता येत असेल तर कोण कशाला अभ्यासासाठी दिव्याचे तेल जाळेल? दहावीलाही अंतर्गत गुणांची खैरात होत असेल तर कोण कशाला घाम गाळेल? शिक्षणाच्या एवढय़ा सुलभीकरणातून सक्षम श्रमिक नागरिक निर्माण होतील हा निव्वळ भाबडा आशावाद झाला. प्राथमिकपासून विद्यापीठीय शिक्षणात आमूलाग्र बदल केल्याशिवाय सक्षम श्रमिक निर्माण होणे अशक्य आहे. त्यासाठी राज्यकर्त्या वर्गाने आपला शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे.

शिक्षणावरील खर्चाकडे टाळता न येणारा खर्च म्हणून न बघता मानवी संपत्तीच्या निर्मितीतील गुंतवणूक म्हणून बघणे जरुरी आहे. आजवरच्या सर्वच आयोगांनी शिक्षणावर जीडीपीच्या 6 टक्के खर्च असावा असे म्हटले आहे, परंतु काही केल्या हा खर्च 3 टक्क्यांच्या वर सरकत नाही. अन्य क्षेत्रांमध्ये याही क्षेत्राला खासगीकरणाचा विळखा पडला आहे. खासगीकरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला शिक्षणावरील खर्चाचा बोजा असह्य झाला आहे. सरकारने शिक्षणावरील खर्चात वाढ करून दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिल्यास हा भार हलका होणे अशक्य आहे.

खरे तर ज्या समावेशक विकासाचा उद्घोष सत्ताधाऱयांकडून वारंवार केला जातो, त्याची वाट शिक्षणातूनच जाते हे सर्वश्रुत आहे. दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षणातून केवळ देशाला लागणारे सक्षम श्रमिक मिळतील असे नव्हे, तर विदेशातही त्यांना रोजगार मिळू शकेल. शिक्षण व आरोग्याकडे आजवर आपण केवळ संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आलो आहोत. किमान आता तरी त्याकडे गुणात्मक दृष्टीने बघणे गरजेचे आहे. नसता, ‘तेलही गेले अन् तूपही गेले’ अशी अवस्था होऊ शकते. इंटेल ही संस्था युवकांना विदेशात रोजगार मिळावा म्हणून गेल्या काही काळापासून काwशल्य विकास कार्यक्रम राबवत आहे. आजवर 60 हजारांपेक्षा अधिक श्रमिकांना जर्मनी, जपान, रुमानिया, रशिया, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांत या संस्थेने रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. थोडक्यात काय, तर पंखात बळ असेल तर आकाश मोकळं आहे. गरूड बनायचं की बेडूक, ते आपल्या हाती आहे.