मुलींची सुरक्षा ही पूर्णपणे शाळांचीच जबाबदारी आहे, असे सुनावत मुलींच्या सुरक्षेसाठी केंद्राने तयार केलेल्या गाईडलाईन्स तंतोतंत पाळा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले. तसेच या गाईडलाईन्स पाळल्या जात आहेत की नाहीत, याची खबरदारी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने घ्यावी. याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाकडे सादर करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुरडींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला. या पार्श्वभूमीवर बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशभरात केवळ पाचच राज्ये शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत केंद्राने तयार केलेल्या गाईडलाईन्स किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहेत. इतर राज्यांमध्ये गाईडलाईन्सचे पालन होत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश द्यावेत अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
काय होत्या केंद्राच्या गाईडलाईन्स?
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2021 मध्ये मुलांच्या सुरक्षेला धरून मनुष्यबळ आणि विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाशी समन्वय साधून विविध प्रकारच्या गाईडलाईन्स जारी केल्या होत्या. शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पडताळणी, शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, शिक्षक आणि पालकांच्या बैठकी तसेच सुरक्षेची सातत्याने तपासणी अशा प्रकारच्या गाईडलाईन्स केंद्राने जारी केल्या होत्या, परंतु त्यांची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापनांकडून होत नसल्याचा आरोप करत सर्व राज्यांना गाईडलाईन्सचे पालन करण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती याचिका बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संस्थेने केली होती.
मिंधे सरकारचे गाईडलाईन्सकडे दुर्लक्ष
केवळ कंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, दमन आणि दीव या पाच राज्यांनीच केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्सचे पालन केल्याचे स्वयंसेवी संस्थेने सांगितले.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी या गाईडलाईन्सकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याची वस्तुस्थिती बचपन बचाओ आंदोलन संस्थेच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी न्यायालसमोर मांडली.
गाईडलाईन्स राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवा
शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेसाठी तयार केलेल्या गाईडलाईन्सच्या प्रती सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स सर्व शाळांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या गाईडलाईन्स तंतोतंत पाळल्या न गेल्यानेच किंवा शाळा व्यवस्थापन त्यात सपशेल अपयशी ठरल्यामुळेच शाळांमध्ये मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत असल्याकडे बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
सध्या लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्व राज्यांतील शाळांनी तत्काळ अंमलबजावणी करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
Comment List