मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सोयीसुविधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) सोमवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. विमानतळावर वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींची सोयीसुविधांअभावी फरफट होता कामा नये, याची पुरेपूर खबरदारी घ्या, अशी ताकीद न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने डीजीसीएला दिली.
सप्टेंबर 2023 मध्ये 81 वर्षीय वृद्ध महिलेला मुंबई विमानतळावर व्हीलचेअर न मिळाल्याने प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागला. त्यासंदर्भात महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विमानतळावरील सुविधांच्या कमतरतेचा मुद्दा निदर्शनास आणला आहे. वृद्ध नागरिकांचा विमान प्रवास सुकर करण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्याची दखल घेत खंडपीठाने दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी डीजीसीएला वृद्धांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्या आदेशाला अनुसरून डीजीसीएने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र त्यातील तपशील समाधानकारक नसल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आणि पुन्हा एकदा डीजीसीएचे कान उपटले.
वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींची गैरसोय गांभीर्याने विचारात घेतली पाहिजे. विमानतळावर कोणत्याही प्रवाशांचे, विशेषत: वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींचे हाल होता कामा नये, यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमान कंपन्यांनी सर्वतोपरी खबरदारी घेतलीच पाहिजे, असे न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी बजावले.
एखादी व्यक्ती विमानतळावर जाईपर्यंत ठणठणीत असू शकते. मात्र तिथे पोहोचल्यानंतर ती आजारी पडू शकते. अशा परिस्थितीत त्या व्यक्तीला गरज भासणाऱ्या वैद्यकीय मदतीची तसेच आवश्यक साधनांची उपाययोजना करावीच लागेल. विमानतळावर अनेक उड्डाणांना काही तासांचा विलंब होत असतो. सामान्य व्यक्ती तो विलंब सहन करू शकते. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींचे त्यात खूप हाल होतात, असे खंडपीठाने नमूद केले.
Comment List