येत्या 5 फेब्रुवारीपासून राज्यातील विकासकामे ठप्प पडणार आहेत. कारण मिंधे सरकारच्या काळापासून गेली आठ महिने कंत्राटदारांची सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बिले सरकारने थकवली आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही कंत्राटदारांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे येत्या 5 फेब्रुवारीपासून सर्व कामे बंद करण्याचा इशारा कंत्राटदारांच्या संघटनांनी दिला आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांमार्फत राज्यात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची हजारो छोटी-मोठी कामे सुरू आहेत, परंतु ती कामे करणाऱया कंत्राटदारांची लाखो कोटींची बिले गेल्या आठ महिन्यांपासून सरकारने दिलेली नाहीत. जुलै 2024 पासून ही थकबाकी वाढतच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामविकास विभाग, जलसंधारण विभाग, नगरविकास विभाग आदी विभागांकडे ही थकबाकी आहे. मंत्रालयाचे हेलपाटे घालून कंत्राटदारांचे बूट झिजले, पण सरकारने केवळ आश्वासने देऊन टाळाटाळ केली, असा कंत्राटदारांचा आरोप आहे.
4 कोटी कामगारांनाही जगण्याची भ्रांत
कंत्राटदार संघटनेशी संलग्न चार लाख कंत्राटदार राज्यात आहेत. त्यांच्या अखत्यारीत सुमारे 4 कोटी कामगार, कर्मचारी आहेत. त्यांच्यासमोरही जगण्याची भ्रांत निर्माण झाली आहे.
– लाडकी बहीणसारख्या योजनांना सरकारने प्राधान्य दिल्यामुळे राज्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. अशा योजना राबवता याव्यात यासाठीच सरकारने पायाभूत सुविधांची कंत्राटदारांची बिले थकवली आहेत. कंत्राटदारांना पैसे मिळाले नाहीत तर ते कामगारांना काय देणार? त्यामुळे कामगारही आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. कंत्राटदारांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी, सरकार प्रसिद्धीसाठी मोफत पैसे वाटण्यावर भर देत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे.
जुलै 2024 पासूनची
थकबाकी कोटीमध्ये
सार्वजनिक बांधकाम 46 हजार
जलजीवन मिशन 18 हजार
ग्रामविकास विभाग 8600 कोटी
जलसंधारण विभाग 19700 कोटी
नगरविकास विभाग 1700 कोटी
Comment List