नोकरी करणाऱया महिलेचे अपघाती मृत्यू झाल्यास तिच्या घरकामाची भरपाई द्यायला हवी, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. महिला घर सांभाळून नोकरी करतात, अशा महिलांच्या मृत्यूने घरकामासाठी लागणारा खर्च विमा कंपनीने द्यायला हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. अतुल चांदुरकर व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. नोकरी न करणाऱया महिलेचा मृत्यू झाल्यास तिच्या घरगुती कामाची भरपाई द्यायला हवी, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. नोकरी करणाऱया महिला गृहिणीचे कर्तव्य कधी विसरत नाही. मुलांचे जेवण झाले की नाही. त्यांनी अभ्यास केला की नाही याकडे त्यांचे बारकाईने लक्ष असते. नोकरी करणाऱया महिलेच्या घरगुती कामाची भरपाई विमा कंपनीने नाकारणे अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

अपघात विमामध्ये अंत्यसंस्काराची रक्कम वाढवून देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले. 2019 मध्ये अपघात प्राधिकरणाने अंत्यसंस्काराचा खर्चाचे 10 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. अंत्यसंस्काराचा खर्च म्हणून 50 हजार रुपयांची मागणी महिलेच्या कुटुंबीयांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अंत्यसंस्काराचा खर्च 25 हजार रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विमा कंपनीने ही रक्कम पीडितेच्या पुटुंबीयांना द्यावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

घरगुती कामाचे 9 लाख देण्याचे आदेश

अपघाती मृत्यू झालेल्या महिलेच्या घरगुती कामाची भरपाई म्हणून 9 लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत. महिना पाच हजार रुपयांप्रमाणे वर्षाचे 60 हजार व 15 वर्षांचे नऊ लाख रुपये, अशी बेरीज न्यायालयाने केली. कुटुंबीयांनी महिना दहा हजार रुपयांची मागणी केली होती.

प्रेम, आपुलकीची भरपाई देण्यास नकार

महिलेच्या अपघाती मृत्यूने कुटुंबातील तिचे प्रेम आणि आपुलकीची भरपाई म्हणून स्वतंत्र दोन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.

काय आहे प्रकरण

सांगलीहून पुण्याला जात असताना माधुरी पाटील यांचे 3 जानेवारी 2011 रोजी अपघाती मृत्यू झाले. त्यावेळी त्यांचे पती व मुलगा सोबत होता. मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाने सुमारे एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले. ही रक्कम वाढवून द्यावी, यासाठी पाटील यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयाने 37 लाख 88 हजार 116 रुपये वाढवून देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले.