उत्खननाची माती खनिज आहे की नाही हे तपासूनच यापुढे दंड ठोठावा, असे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिले आहेत. आयकिया कंपनीला ठोठावलेला 5 कोटी 77 लाख 96 हजार 338 रुपयांचा दंड व रॉयल्टी न्यायालयाने रद्द केली. यामुळे मिंधे सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.

या दंडाविरोधात आयकिया कंपनीने याचिका केली होती.  न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. सोमेश्वर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली. कंपनीला दिलेली वसुलीची नोटीस, मालमत्ता जप्तीचे आदेशही न्यायालयाने रद्द केले.

 न्यायालयाचे आदेश

उत्खनन करणाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस द्या. या नोटीसचे उत्तर आल्यानंतर ते तपासा. उत्खननाचा उद्देश व मातीचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे हे नीट बघूनच रॉयल्टी व दंड आकारा. n उत्खननासाठी बाजारभावाच्या पाच पट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र चूक जाणीवपूर्वक केलेली आहे की अनावधानाने झाली आहे याची शहानिशा केल्यानंतरच दंड आकारला पाहिजे.

रॉयल्टी व दंड आकारताना तहसील कार्यालयाने डोके वापरले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा संदर्भही वापरला गेला नाही. पहिल्या कारणे दाखवा नोटीसमधील मुद्दे दुसऱ्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये होते. अन्य मुद्यांचा विचारच केला गेला नाही. केवळ विनापरवाना उत्खनन करण्यात आल्याचा ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.

काय आहे प्रकरण…

तुर्भे येथे आयकिया कंपनीचे शोरूम आहे. 96 हजार 250 चौ. मी. जागा कंपनीने भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. शोरूमच्या बांधकामासाठी कंपनीने ही जागा खणली. 18 डिसेंबर 2020 रोजी शोरूम सुरू झाले. सुमारे पाच हजार ब्रास अनधिकृतपणे उत्खनन झाल्याचा ठपका तहसील कार्यालयाने कंपनीवर ठेवला. यासाठी 22 लाख 12 हजार 800 रुपयांची रॉयल्टी व 5 कोटी 53 लाख 20 हजार रुपयांचा दंड कंपनीला ठोठावण्यात आला. या रकमेच्या वसुलीसाठी मालमत्ता जप्तीची नोटीसही कंपनीला देण्यात आली. आम्ही कारणे द्या नोटीसला उत्तर दिले आहे. हे उत्तर ग्राह्य धरून या नोटीस रद्द कराव्यात, अशी विनंती केली. ती मान्य न झाल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.