करवीर तालुक्यातील शिंगणापूर गावात ग्रामपंचायत सदस्यांनी सरपंचांच्या नेतृत्वाखाली नवीन मतदार ऩोंदणी यादीत (अल्पसंख्याक) मुस्लिमांची नोंदणी करू नये, आणि तसे केल्यास ग्रामपंचायतींकडून हरकती घेऊन, ती नावे कमी करण्यात यावीत असा वादग्रस्त ठराव केला आहे.त्यामुळे पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
दरम्यान, अशाप्रकारचा ठराव घटनाबाह्य असून, समाजात तेढ निर्माण करणारा असल्याचे पत्रक मुस्लिम समाजाने काढले आहे.तर असंवैधानिक ठराव करणारे शिंगणापूर गावचे सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर बरखास्तीची कारवाई व देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी काही संघटनांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे तसेच जि.प. मुख्य कार्य.अधिकारी कार्तीकेयन यांच्याकडे केली आहे.
गाव सभा ठराव क्रमांक 29 नुसार गावसभेत झालेल्या चर्चेत हा ठराव करण्यात आला असून, याला प्रमोद संभाजी मस्कर हे सुचक आहेत.तर अमर हिंदुराव पाटील हे अनुमोदक आहे. ग्रामपंचायतीच्या लेटरहेड वर असलेले हे ठरावाचे पत्र समाज माध्यमात व्हायरल झाल्याने,अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला. याबाबत संबंधित ग्राम पंचायत सदस्यांकडून गावातील काही तरुणांनी सांगितल्याने हा ठराव करण्यात आल्याचे तसेच हा ठराव बांगलादेशी मुस्लिमांसंदर्भात असल्याचीही सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. पण याबाबत ग्रामपंचायतीने सायंकाळी उशिरापर्यंत अधिकृत भुमिका स्पष्ट केली नव्हती.
दरम्यान, ऑल इंडिया तन्झिम एक इन्साफ आदी संघटनांनी या ठरावावर आक्षेप घेतला असून, अशा पद्धतीचा असंवैधानिक व अमानवीय ठरावातुन विशिष्ट विचाराला पोषक वातावरण तयार करून मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. यामुळे गावातील तसेच जिल्ह्यातील परिस्थिती चिघळवून त्याचा लाभ काही राजकीय पक्षांना मिळवून देण्याचा उद्देश दिसतो.मुळात अशा पद्धतीचा ठराव करण्याचा अधिकार “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम” मध्ये तर नाहीच, शिवाय संविधानाने दिलेल्या मूल्यांच्या विरोधात आहे. उपलब्ध कायद्या नुसार या ठरावाला काहीही अर्थ नसला तरी अशा ठरावाच्या माध्यमातून गावातील कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती बिघडवायची व पुढे येणाऱ्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये याचा राजकीय लाभ उठवायचा प्रयत्न दिसून येतो. या ठरावाबरोबरच लागोपाठ या पद्धतीचे विद्वेष पसरवणारे अनेक ठराव या ग्रामपंचायतीने केले आहेत.त्यांच्यावर ती कारवाई होणे गरजेचे आहे.
कोल्हापुरातील सर्व शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरवादी व संविधान मानणारी संघटना, कार्यकर्ते, नागरिक यांच्यावतीने संबंधित आक्षेपार्ह ठराव करणारे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर बरखास्तीची कारवाई करून,त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी एका पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच जि.प.मुख्य कार्य. अधिकारी यांना निवेदन देऊन ही कारवाई ची मागणी करण्यात आली आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्यासह या अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागावी लागेल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
Comment List