पक्ष बदलायचा असेल तर लोकप्रतिनिधींनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरं जावं – केरळ उच्च न्यायालय

जर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना राजकीय पक्ष बदलायचे असतील तर त्यांनी राजीनामा देऊन पुन्हा जनादेशाला (निवडणुकीला) सामोरे जावे, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. “निर्वाचित प्रतिनिधीला आपले धोरण किंवा राजकीय संबंध बदलायचे असतील, तर त्याने राजीनामा देऊन पुन्हा जनादेशाला सामोरे जावे. लोकशाहीची ही नैतिक बाजू आहे. अन्यथा, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने लोकांसोबत केलेल्या बाँडमधून एकतर्फी माघार असेल. यातून जनतेच्या इच्छेचा अपमान होईल. पण अशा लोकप्रतिनिधीला जनता पुढच्या निवडणुकीत पाठिंबा देऊन किंवा पराभूत करून आपली इच्छा दाखवू शकते. हेच लोकशाहीचे सौंदर्य आहे”, असे केरळ उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

कूथट्टुकुलम नगर सभेच्या महिला नगरसेविकेवरील हल्ला प्रकरणातील पाच आरोपींना जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. UDF ने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याच्या निर्णयावर LDF नगरसेविका कला राजू यांचे त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांनी 18 जानेवारी रोजी अपहरण केले होते. त्या प्रकरणातून सुटण्यासाठी LDF कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरून UDF ला प्रत्युत्तर म्हणून हल्ल्याचा गुन्हा दाखल केले गेला, असा आरोप आहे.

एलडीएफ आणि यूडीएफ हे दोन्ही लोकशाही पद्धतीने लोकांपर्यंत जाण्याऐवजी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी नोंदवले. “लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीचा ज्या पद्धतीने पराभव करायचा आहे ती निवडणूक आहे, शस्त्रे वापरून किंवा तोडफोड करून नाही. या प्रकरणात दोन्ही बाजू लोकशाही पद्धतीने लोकांपर्यंत जाण्याऐवजी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे कोर्टाने फटकारले.

नगरा सभा कार्यालयात पोहोचल्यावर तक्रारदार कला राजू यांना मारहाण केली आणि दुखापत केल्याचा आरोप पाच याचिकाकर्त्यांवर आहे. त्यांची साडी खेचून त्यांचा विनयभंग केल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांवर आहे. कूथट्टुकुलम नगर सभेत आता एका जागेच्या बहुमतासह LDF द्वारे शासित आहे आणि LDF नगरसेवक असलेल्या कला राजू यांनी UDF ने आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा निर्णय घेतल्यास LDF ची सत्ता जाईल. त्यामुळेच कला राजू यांचे त्यांच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अपहरण केल्याचा आरोप आहे. त्या गुन्ह्यातून सुटण्यासाठी सध्याचा गुन्हा एलडीएफ कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरून नोंदवला गेल्याचा आरोप आहे.