>> प्रकाश यादव
पिंपरी शहरातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, वाहतूककोंडी कमी करणे, सायकलिंग लेन विकसित करणे, पादचाऱ्यांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 200 कोटींचे हरित कर्ज रोखे उभारण्यासाठी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. याबाबतचा आदेश नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी गुरुवारी (दि. 13) जारी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच हवामान बदल यामध्ये सकारात्मक योगदान देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हरित कर्ज रोखे उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेला हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून हरित रोख्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता होती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने 200 कोटींचे हरित कर्ज रोख्यांची उभारणी करण्यासाठी 9 जुलै 2024 मध्ये स्थायी समितीची आणि 16 जुलै 2024 रोजी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली होती. त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या कर्ज रोखे उभारण्याच्या प्रस्तावास प्रतिष्ठित क्रिसिल (सीआरआयएसआयएल) कडून एए प्लस स्थिर पतमानांकन मिळाले आहे.
हरित कर्ज रोख्यांमधून उभारलेल्या निधीतून महापालिका हरित सेतूचे ‘अ’ क्षेत्रीय कार्यालय, निगडी प्राधिकरण प्रभाग क्र. 15 या परिसरातील काम आणि शहरातील नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्टेशन यांसह महापालिकेला आवश्यक हरित प्रकल्प हाती घेणार आहे. तसेच शहरातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, वाहतूककोंडी कमी करणे, सायकलिंग लेन विकसित करणे, पादचाऱ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करणे, हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
शासनाच्या अटी-शर्ती
कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी महापालिकेने राष्ट्रीयकृत बँकेत एस्क्रो खाते उघडून परतफेड वेळेत होईल, याची दक्षता घ्यावी, रोख्यांद्वारे उभारण्यात येणारी कर्ज रक्कम आणि त्यावरील व्याज परतफेड करण्याची जबाबदारी पूर्णतः महापालिकेची असून शासनाची कोणतीही हमी राहणार नाही, कर्जरोख्यांची उभारणी व त्याची परतफेड याबाबतचा अहवाल महापालिकेने वेळोवेळी शासनास सादर करावा, ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज रोखे उभारण्यात येणार आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करावा, प्रकल्पाच्या मान्यतेनंतर सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील, 200 कोटी रकमेच्या मयदित कर्ज उभारण्यास शासनाची ना हरकत दिली असली तरी कर्जाची प्रत्यक्ष उचल आवश्यकतेनुसार करण्यात यावी, कर्ज निधीची व यापूर्वी उभारलेल्या कर्ज निधीची परतफेड विहित कालावधीमध्ये करावी. त्याचबरोबर हरित प्रकल्प उभारण्यासाठी 200 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची आवश्यकता असल्यास स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा, असेही सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे.
– हरित कर्ज रोखे उभारणारी राज्यातील पहिलीच महापालिका आहे. यासाठी केंद्र सरकार 20 कोटींचा प्रोत्साहन निधी देणार आहे. कर्ज रोखे उभारण्यासाठी मंजुरी मिळाल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम असल्याचे हे द्योतक आहे. शहरातील नागरिकांसाठी पर्यावरणपूरक तसेच आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. हरित कर्ज रोख्यांमधून उभारलेला निधी अधिक शाश्वत पिंपरी-चिंचवडची संकल्पना साकार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक
Comment List