आधार योजनेत विद्यार्थी निराधार, उच्च शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी तरुणांची महायुती सरकारकडून थट्टा

शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यामुळे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेतून अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी अर्ज केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे 489 ओबीसी तरुणांची महायुती सरकारने अक्षरशः थट्टा केली आहे. ठाणे जिल्ह्यातून या आधार योजनेसाठी एकूण 600 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. शासनाने त्यापैकी फक्त 111 विद्यार्थ्यांचे वैध ठरवले असून बाकी सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज बाद केले आहेत. बाद झालेल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या अर्जात दुरुस्ती करण्याची संधी दिली आहे. मात्र दुरुस्ती होईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष संपणार असल्याने या विद्यार्थ्यांना आधार योजनेचा कोणताही फायदा होणार नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत.

उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शहरात भाड्याने घर घेणाऱ्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना सुमारे 60 हजार रुपये वर्षाला दिले जातात. यंदाचे शैक्षणिक सत्र संपायला आले तरी पात्र विद्यार्थ्यांना शासनाकडून अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. ठाणे जिल्ह्यातील 600 विद्यार्थ्यांनी आधार योजनेतून आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले होते. त्यापैकी 111 विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैध ठरले असून उर्वरित अर्ज बाद ठरवण्यात आले आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना अर्जातील त्रुटी दूर करून पुन्हा अर्ज करता येणार आहेत, परंतु तोपर्यंत एक वर्ष निघून जाणार असल्याने हे विद्यार्थी आर्थिक मदतीपासून वंचितच राहणार आहेत.

कार्यालयासमोर निदर्शने

ओबीसी विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या या अन्यायाविरुद्ध राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ येत्या गुरुवारी राज्यभर आंदोलन छेडणार आहे. ठिकठिकाणी शासकीय कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. शासनाने जर ओबीसी विद्यार्थ्यांना आधार योजनेचा लाभ दिला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र केले जाणार आहे, असा इशारा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष एकनाथ तारमळे यांनी दिला आहे.

■ राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय 52 वसतिगृहे सुरू करण्यात आली, परंतु विद्यार्थी संख्या अधिक असल्याने ज्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना आहे.
■ व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना आहे. या योजनेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात भोजन, निवास व निर्वाह भत्ता जमा करण्यात येतो. ही योजना यावर्षीपासून लागू करण्यात आली आहे.
■ इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी 2025 पर्यंत या योजनेतील संपूर्ण रक्कम जमा होणे अपेक्षित होते.
■ अद्याप पहिला हप्तादेखील जमा झालेला नाही. एका विद्यार्थ्याला एका शैक्षणिक सत्रासाठी महानगरात 60 हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी 50 हजार आणि तालुक्याच्या ठिकाणी 45 हजार रुपये देण्यात येत असतात.